गिरीश चोडणकरांच्या याचिकेसह एकत्रित होणार सुनावणी
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : पक्षांतरविरोधी कायद्यात मोठ्या त्रुटी आणि गंभीर प्रश्न आहेत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. मात्र, हा कायदा संसदेत बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनीच तयार केला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने संविधानातील दहाव्या अनुसूचीच्या सध्याच्या व्याख्येला आव्हान देणाऱ्या ज्येष्ठ वकील आणि खासदार कपिल सिब्बल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण केले. दहाव्या अनुसूचीत पक्षांतरविरोधी कायद्याचा समावेश आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर गोव्यात काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून भाजपात प्रवेश केला होता. याविरोधात आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका सभापतींनी फेटाळली होती. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची सभापती व आमदारांना प्रतिवादी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. कपिल सिब्बल यांच्या जनहित याचिकेबरोबरच चोडणकर यांची याचिका सुनावणीस घेतली जाणार आहे. सात न्यायमूर्तींच्या घटना पीठासमोर आता एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
२०१९ मध्ये काँग्रेसच्या दहा आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून तो भाजपमध्ये विलीन केला होता. यानंतर २०२२ मध्ये पुन्हा काँग्रेसमधील ८ आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून तो भाजपमध्ये विलीन केला. गोव्यात वारंवार पक्षांतरे झाली आहेत. यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी तसेच निवाडा गोव्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. या याचिकेत राजकीय पक्षांच्या विलिनीकरणासह विविध मुद्द्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या व्याख्येला आव्हान दिले आहे, ज्यामुळे फुटीर गटाला राजकीय पक्षात विलिनीकरणाचा मार्ग स्वीकारून पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर पडता येते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सिब्बल यांना संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत याचिका का दाखल केली, असा सवाल केला. त्यावर सिब्बल यांनी संबंधित गोवा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याचे सांगितले.
दहाव्या अनुसूचीत अनेक गंभीर प्रश्न : खंडपीठ
दहावी अनुसूची ही आमदार आणि खासदारांमधील प्रक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी आहे. आम्ही यापूर्वी दहाव्या अनुसूचीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. आम्ही हे सर्व पाहत आलो आहोत. दहाव्या अनुसूचीत अनेक गंभीर प्रश्न आहेत; पण हा कायदा कोणी तयार केला ? तर तो खासदारांनीच तयार केला आहे. अशा मुद्द्यांवर आदर्शपणे संसद किंवा विधानसभेतच चर्चा झाली पाहिजे, असे खंडपीठाने नमूद केले. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायालयांप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींकडूनही चुका होऊ शकतात. या व्यवस्थेचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होत असल्याने हा प्रश्न कदाचित कधीच सुटणार नाही.
समस्येची व्याप्ती समजून घेण्याची विनंती
गोव्याशी संबंधित हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आहे. मात्र, त्यापलीकडेही या प्रश्नाचे राजकीय व्यवस्थेवर मोठे परिणाम होऊ शकतात. या प्रस्तावाकडे लक्ष द्या आणि समस्येची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे पहा. निवडणुकीचा निकालच बदलला जाऊ शकतो. अल्पमतातील गट बहुमतात येऊ शकतो आणि बहुमतातील गट अल्पमतात जाऊ शकतो, असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
