बांदोडा ग्रामस्थांचा प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा
रविवारी झालेल्या बांदोडा ग्रामसभेला उपस्थित ग्रामस्थ.
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
फोंडा/मडगाव : फर्मागुडी येथे आयआयटी प्रकल्प उभारण्याला गावणे दहाजण समाज आणि ग्रामस्थांनी रविवारी बांदोडा ग्रामसभेत तीव्र विरोध केला. सरकारने जबरदस्तीने प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला. कामुर्ली ग्रामसभेत नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ‘३९ अ’अंतर्गत आलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
सरपंच चित्रा फडते यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी ग्रामसभा झाली. या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी आयआयटी प्रकल्प उभारल्यास निसर्गावर तसेच कटमगाळ दादा देवस्थानावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. दिनेश गावणेकर यांनी सांगितले की, फर्मागुडी पठारावर नियोजित आयआयटी प्रकल्पामुळे निसर्गाची हानी तसेच जलस्रोतावर गंभीर परिणाम होणार आहे. सरकारने प्रकल्प रद्द न केल्यास प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. गुरुदास नाईक म्हणाले की, आयआयटी प्रकल्प हानिकारक आहे. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यास मी तयार आहे. आयआयटीविरोधात आवाज उठवल्याने मला मानसिक त्रास देण्यात सुरुवात झाली आहे.
सरपंच चित्रा फडते म्हणाल्या, आयआयटी प्रकल्पाला विरोध करण्याचा ठराव ग्रामसभेत घेतला आहे. पंचायत मंडळाने ग्रामस्थांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅड. सुरेल तिळवे म्हणाले, फर्मागुडी येथे गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या जागेत आयआयटी प्रकल्प उभारल्यास तांत्रिक कारणामुळे स्थानिक लोक अडचणीत येऊ शकतात. सरकारने आयआयटी उभारण्यापूर्वी स्थानिक लोकांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे.
कामुर्ली ग्रामसभेत बोलताना सरपंच एल्विस डायस. सोबत इतर.
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
मडगाव : कामुर्ली ग्रामसभेत नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ‘३९ अ’अंतर्गत आलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. आवश्यक रस्ता व इतर अटी पूर्ण होत नसल्याने, तसेच एफएआर वाढवून ग्राउंडसह चार मजली प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. यापुढेही मेगा प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, असा ठराव घेण्यात आला. रविवारी पंचायतीच्या सभागृहात झालेल्या ग्रामसभेत कचरा प्रश्न, भटकी गुरे, कर गोळा करणे, बेकायदा बांधकामे यावर चर्चा करण्यात आली.
सरपंच एल्विस डायस यांनी सांगितले की, ओला कचरा संकलित केल्यानंतर डुकरांना घालण्यासाठी देण्याची मागणी काही जणांनी केेली होती, ते दिले जाते. मोकाट गुरांच्या मालकांना पत्र पाठवले होते. पोलिसांकडेही कारवाईची मागणी केली होती; पण पोलिसांनी यात काही करू शकत नसल्याचे सांगून पंचायतीला उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार मालकांना गुरांना मोकळे न सोडण्याबाबत सांगितले जाईल. गावात मोठ्या प्रकल्पांना नागरिकांचा विरोध असून यापुढे अशा प्रकल्पांना परवानगी दिली जाणार नाही.
घरपट्टीबाबत पुढील बैठकीत माहिती देण्यात येणार आहे. ज्यांची घरे बंद आहेत, त्यांच्याकडून घरपट्टी घेतली जाते, कचरा फी घेतली जात नाही. याबाबत निर्णयाची माहिती देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. ‘३९ अ’ अंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांना परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.
ग्राउंड प्लस फोर इमारतीसाठी परवानगी मागितली होती. या प्रकल्पासाठी आवश्यक रस्ता नाही, कचरा व्यवस्थापनाबाबतही तरतूद नाही. त्यामुळे नागरिकांनी परवानगी देऊ नये, असे सांगितले. नगरनियोजन खात्याकडून परवानगी दिली जाते, मात्र गावातील परिस्थितीची त्यांना माहिती नसते, असे ग्रामस्थ जिझस फ्रान्सिस रिमाओ यांनी सांगितले.
