पणजी :अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात न्यायदानाची गती तुलनेने चांगली असली, तरी राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये सध्या ६३,३३३ खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी ३,८७८ प्रकरणे (६ टक्के) १० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असून, तब्बल २७२ खटले ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडलेले आहेत.
दिवाणी खटल्यांचे प्रमाण अधिक
उच्च न्यायालय वगळता राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमधील दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचा या आकडेवारीत समावेश आहे. फौजदारीच्या तुलनेत दिवाणी प्रकरणांची संख्या अधिक आहे. एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी २५,६७६ (४१ टक्के) प्रकरणे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये १०,७६९ दिवाणी आणि १४,९०७ फौजदारी खटल्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय १४,०५३ खटले १ ते ३ वर्षे, ८,५०० खटले ३ ते ५ वर्षे आणि ११,२२६ खटले ५ ते १० वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहेत. जिल्हानिहाय पाहता उत्तर गोव्यातील न्यायालयांमध्ये ४५,१०४, तर दक्षिण गोव्यातील न्यायालयांमध्ये १८,२२९ खटले प्रलंबित आहेत.
राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांपैकी ९,५१२ (१५ टक्के) प्रकरणे महिलांनी दाखल केली आहेत, तर ११,४७२ (१८ टक्के) प्रकरणे ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केली आहेत. या दोन्ही गटांमध्येही दिवाणी खटल्यांचे प्रमाण फौजदारी खटल्यांपेक्षा अधिक आहे.
गोवा खंडपीठात सध्या ६,३५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये ५,५१९ दिवाणी आणि ८३१ फौजदारी खटल्यांचा समावेश आहे. यापैकी १९४ खटले ५ ते १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने २०२५ मध्ये ११८ प्रकरणांचा निपटारा केला आहे.