
नवी दिल्ली : सध्याच्या धावपळीच्या युगात विशेषतः तरुण आणि नोकरदार वर्गामध्ये 'लवकर निवृत्ती' आणि 'अधिक परतावा' मिळवण्यासाठी गुंतवणुकीचे नवनवीन मार्ग शोधण्याचा कल वाढला आहे. याच उत्साहात अनेक नोकरदार आपल्या भविष्य निर्वाह निधीतील म्हणजेच पीएफ (EPF) खात्यातील रक्कम काढून ती म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजारात गुंतवण्याचा विचार करत आहेत. मात्र, असा निर्णय तुमच्या संपूर्ण आयुष्याची जमापुंजी धोक्यात आणू शकतो आणि हा विचार अत्यंत महागात पडू शकतो, असा थेट व गंभीर इशारा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) दिला आहे. अधिक परताव्याच्या मोहापोटी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षेचा बळी देणे ही मोठी आर्थिक चूक ठरू शकते, असे संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने विचार करताना पीएफ आणि म्युच्युअल फंड या दोन पूर्णपणे भिन्न संकल्पना आहेत. EPFO ने आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर "समजूतदाराला EPF पुरेसा आहे" असा संदेश देणारा विशेष व्हिडिओ प्रसिद्ध करत या विषयावर प्रकाश टाकला आहे. या व्हिडिओद्वारे संस्थेने कर्मचाऱ्यांना सावध केले आहे की, पीएफ ही केवळ बचतीची किंवा तात्पुरती गुंतवणूक योजना नसून ती कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याला भक्कम आधार देणारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंड आणि पीएफ यांची एकमेकांशी तुलना करणे किंवा एकाला दुसऱ्याचा पर्याय मानणे ही धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत घातक बाब आहे.
आर्थिक जोखमीचा विचार केला तर EPF आणि म्युच्युअल फंडात मोठा फरक दिसून येतो. पीएफ खात्यामध्ये कर्मचाऱ्यासोबतच त्याची कंपनी म्हणजेच नियोक्तासुद्धा दरमहा तेवढीच रक्कम जमा करते, ज्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी एक मोठा आणि मजबूत निधी तयार होतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीएफवर मिळणारा व्याजदर सरकार दरवर्षी निश्चित करते. यामुळे बाजारात कितीही मोठी मंदी किंवा घसरण आली तरी कर्मचाऱ्याच्या मुद्दलाला आणि परताव्याला सरकारी सुरक्षेची ढाल असते. याउलट, म्युच्युअल फंडातील संपूर्ण पैसा शेअर बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून असतो. बाजारात तेजी असताना मोठा नफा मिळण्याची शक्यता असली तरी, बाजारात मोठी घसरण झाल्यास गुंतवणूकदाराचे मुद्दलही धोक्यात येऊ शकते. शिवाय, म्युच्युअल फंडात कंपनीकडून कोणतेही अतिरिक्त योगदान मिळत नाही.
याशिवाय, पीएफ योजनेशी जोडलेले इतर अप्रत्यक्ष फायदे म्युच्युअल फंडात कधीही उपलब्ध नसतात. EPF खात्यासोबत कर्मचाऱ्याला एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम (EPS) आणि एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कल्याणकारी सुविधा मोफत मिळतात. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला, तर EDLI योजनेअंतर्गत त्याच्या कुटुंबाला तब्बल ७ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत जीवन विमा संरक्षण मिळते. निवृत्तीनंतर नियमित पेन्शनची सोयही याच माध्यमातून होते. म्युच्युअल फंडात अशा प्रकारचे कोणतेही सामाजिक किंवा कौटुंबिक सुरक्षा कवच उपलब्ध नसते.
कर व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही पीएफ हा अत्यंत फायदेशीर ठरतो. योग्य अटींची पूर्तता केल्यास पीएफमध्ये जमा होणारी रक्कम, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटीनंतर मिळणारी संपूर्ण रक्कम करमुक्त असते. याउलट, म्युच्युअल फंडावर मिळणाऱ्या परताव्यावर आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचा भांडवली लाभ कर (Capital Gains Tax) लागू होतो. त्यामुळे जास्त परताव्याच्या आशेने जोखीम पत्करण्यापेक्षा, निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी पीएफमधील सुरक्षितता कायम ठेवणे हाच अधिक शहाणपणाचा आणि दूरदृष्टीचा निर्णय ठरेल, असा सल्ला आर्थिक तज्ज्ञांनी दिला आहे.