धर्मेंद्र प्रधान यांना हटवण्यासाठी दुपारपर्यंतचा अल्टिमेटम

सीजेपी प्रतिनिधींसोबतच्या बैठकीला उपस्थित मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह.
गोवन वार्ता न्यूज डेस्क
नवी दिल्ली : दिल्लीत जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) ‘नीट’ पेपरफुटीप्रकरणी सुमारे एक महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे. २६ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर आंदोलन समाप्त होईल, अशी आशा निर्माण झाली होती; मात्र सीजेपीने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम राहून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारकडून मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी सीजेपीच्या प्रतिनिधिंशी चर्चा केली. सीजेपीने प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी शनिवारी दुपारपर्यंतची मुदत दिली आहे.शुक्रवारी सरकारचे प्रतिनिधी जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची भेट घेतली. सुमारे दोन तासांच्या बैठकीत प्रमुख तीन मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यातील दोन मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र प्रमुख मागणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारने शनिवारी दुपारपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. सीजेपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, आत्महत्या केलेल्या नीट परीक्षार्थींच्या कुटुंबांना भरपाई देणे आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करणे, या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारने शनिवारी दुपारपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. सरकार त्यांना लवकरच पदावरून हटवेल अशी आम्हाला आशा आहे.
बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री नड्डा म्हणाले, आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी आलो होतो. त्यांचे म्हणणे आम्ही जाणून घेतले आहे. अत्यंत सकारात्मक वातावरणात चर्चा झाली. आम्ही त्यांना सांगितले आहे की, आम्ही पुन्हा शनिवारी दुपारनंतर भेटणार आहोत. तेव्हा घेतलेला निर्णय जाहीर केला जाईल.
आम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देईपर्यंत मागे हटणार नाही. आपल्यातील काही लोकांना अटक करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. पुन्हा सरकारने चूक केली तर आंदोलन मोठे केले जाईल. आम्हाला अटक झाली तर शांततेत आंदोलन करा, देशाचे नुकसान करू नका. जे लोक हिंसाचार करतील, ते सीजेपीचे नसतील.
_ अभिजीत दिपके, संस्थापक, सीजेपी

काँग्रेसचे आजपासून आंदोलन

मध्य दिल्लीत प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस शनिवारपासून आंदोलन सुरू करणार आहे. ‘नीट’ पेपर लीक प्रकरण आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण याच्याविरोधात हे आंदोलन राहणार आहे. काँग्रेसने सर्व जिल्हाध्यक्षांना मेणबत्ती मोर्चा आणि सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यासही सांगितले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा यापुढेही पाठपुरावा : वांगचुक
प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी तब्बल २६ दिवसांनंतर उपोषण मागे घेतले. उपोषण संपवल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला. वांगचुक यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी माझी भेट घेतली. याशिवाय विविध पक्षांतील सुमारे ६५ खासदारांनी त्यांची भेट घेऊन लेखी स्वरूपात काही मुद्दे संसदेत मांडण्याचे आश्वासन दिले. या खासदारांनी ‘नीट’ पेपर लीक प्रकरण, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित इतर प्रश्न संसदेत उपस्थित करून त्यावर गंभीर चर्चा केली जाईल, असे सांगितले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी २० मार्च रोजी झालेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चात सहभागी आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. ‘नीट’ पेपर लीक प्रकरणामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना योग्य भरपाई देण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. तसेच शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा करण्यासाठी सरकार गंभीर असल्याचा विश्वासही मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. उपोषण संपले तरी आंदोलन संपलेले नाही. आता सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होतात, यावर लक्ष ठेवले जाईल. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा यासाठी पुढेही पाठपुरावा सुरू राहील.
सर्वोच्च न्यायालयात २७ जुलै रोजी सुनावणी
दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेची सुनावणी सोमवार, २७ जुलै रोजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीचार्जाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची तसेच संबंधित प्रकरणात आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींना दहा वर्षांचा तुरुंगवास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीविरोधी सुधारित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकानुसार पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, दहा कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि जलदगती न्यायालयाकडून तीन महिन्यांत निकाल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल आणि परीक्षेची पारदर्शकता वाढेल. पुढील आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक सादर करण्याची सरकार तयारी करत आहे.
पॅलेट गन्सचा वापर केल्याचा आंदोलकांचा आरोप
‘नीट’ पेपर फुटीच्या प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सीजेपीने २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला होता. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज करत अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या. यामध्ये काही विद्यार्थी जखमी देखील झाले होते. यावेळी पोलिसांनी पॅलेट गन्सचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. दरम्यान, हा आरोप पोलिसांनी फेटाळून लावला आहे. या आरोपांची जलद कृती दलाकडून चौकशी केली जाणार आहे. या आरोपांच्या पडताळणीला सुरुवात झाल्याची माहिती दलाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिली.
एनटीएचे ४७ अधिकारी बडतर्फ
‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ने (एनटीए) आपल्या ४७ अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. यातील काही अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाईही केली जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांमुळे मागील काही दिवसांपासून एनटीए वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

‘नीट’ पेपरफुटीनंतर केंद्र सरकारने दोषींवर त्वरित कारवाई करून फेरपरीक्षा घेतली. परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. यापुढील परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने होऊन त्याची विश्वसनीयता कायम राहील. विद्यार्थ्यांनी ध्येय साकारण्याचे प्रयत्न करावेत. गोमंतकीय तरुण विकसित भारतासाठी योगदान देतील, असा माझा विश्वास आहे.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री