Home >> ताज्या बातम्या >> आरजीपीतील अंतर्गत वाद पुन्हा चिघळला

आरजीपीतील अंतर्गत वाद पुन्हा चिघळला

आमदार वीरेश बोरकरांनी स्वत:ला घोषित केले राष्ट्रीय अध्यक्ष; अजय खोलकर देणार कायदेशीर आव्हान


19 mins ago
आरजीपीतील अंतर्गत वाद पुन्हा चिघळला

गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातील (आरजीपी) अंतर्गत वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. आमदार वीरेश बोरकर यांनी स्वतःला पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचा दावा करत पक्षाची सूत्रे ताब्यात घेतली आहेत. त्यांनी पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांना निलंबित केल्याची घोषणा केली. मात्र, बोरकर हे स्वयंघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष असून पक्षाच्या घटनेत राष्ट्रीय समितीच अस्तित्वात नसल्याचा दावा करत अजय खोलकर यांनी ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
वीरेश बोरकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, विश्वेश नाईक आणि अजय खोलकर यांनी पक्षविरोधी कारवाया करून पक्षाच्या घटनेचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी संस्थापक सदस्यांकडून प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन दोघांना तत्काळ निलंबित केले असून शिस्तभंगाची चौकशी सुरू केली आहे. अंतिम निर्णयापूर्वी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे नोटिशीत नमूद आहे. सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांनी पक्षविरोधी कारवायांचे कारण पुढे करून बोरकर समर्थक दहा सदस्यांना यापूर्वी निलंबित केले होते. बोरकर यांनी तो आदेश रद्द केला. बोरकर यांनी राज्य, जिल्हा, तालुका, गट, प्रभाग तसेच इतर सर्व संघटनात्मक समित्या तत्काळ बरखास्त करण्याचे आदेश दिले. ४५ दिवसांत सर्व कार्यकारिण्यांच्या निवडणुका घेण्यात येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.

पक्ष स्थापन होताना माझी राष्ट्रीय आणि राज्याध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. पक्षाच्या घटनेनुसार मिळालेल्या अधिकारांचा मी वापर केला. अजय खोलकर आणि विश्वेश नाईक यांना पक्षघटनेची पुरेशी माहिती नाही. अंतर्गत मतभेद मिटण्याची अपेक्षा होती; मात्र वाद पक्षाची प्रतिमा मलीन करत असून आगामी निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. संस्थापक सदस्यांच्या आग्रहानंतर दोघांच्या बडतर्फीचा निर्णय घ्यावा लागला. पक्षाची कार्यालये, कागदपत्रे आणि मालमत्ता नव्या नेतृत्वाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
_ वीरेश बोरकर, आमदार, आरजीपी


आमदार वीरेश बोरकर यांचा आमच्या बडतर्फीचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. पक्षातून हकालपट्टी किंवा निलंबनाचा निर्णय कार्यकारिणी किंवा शिस्तभंग समितीनेच घ्यावा लागतो; मात्र अशा कोणत्याही समितीची बैठक झालेली नाही. पक्ष स्थापन होण्यापूर्वी बोरकर संघटनेचे अध्यक्ष होते; मात्र पक्ष स्थापन झाल्यानंतर निवडणुकांद्वारे समित्या स्थापन झाल्या. पक्षाच्या घटनेत राष्ट्रीय स्तरावरील कोणतीही संघटना किंवा राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा उल्लेख नाही. बोरकर यांनी कोणत्या अधिकाराने आदेश जारी केले ? या प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेणार आहे.
_ अजय खोलकर, नेते, आरजीपी

पक्षघटनेत राष्ट्रीय समितीचा उल्लेख
निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर आरजीपीची घटना उपलब्ध आहे. त्यात राष्ट्रीय मंडळ आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीचा उल्लेख आहे. घटनेनुसार, राष्ट्रीय मंडळ राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीसाठी अध्यक्षाची निवड करते आणि पक्षाच्या जास्तीत जास्त १५० सदस्यांची नियुक्ती करू शकते. अध्यक्षाला उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव, अतिरिक्त सचिव आणि खजिनदार यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आहेत.