मंत्रिमंडळाचा निर्णय : ‘एनीव्हेअर रजिस्ट्रेशन’ला मंजुरी
पणजी : जमीन किंवा इतर स्थावर मालमत्तांच्या व्यवहारांची नोंदणी आता संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्याही उपनिबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयात करता येणार आहे. उदाहरणार्थ, जमीन पेडणे तालुक्यात असली तरी तिचा विक्री करार (सेल डीड) किंवा इतर व्यवहार वाळपई येथील कार्यालयात नोंदवता येईल. मात्र, एका जिल्ह्यातील मालमत्तेची नोंदणी दुसऱ्या जिल्ह्यातील उपनिबंधक कार्यालयात करता येणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
पर्वरी येथील मंत्रालयात बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत मालमत्ता व्यवहारांच्या नोंदणीसाठी संबंधित तालुक्यातील उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ खर्ची पडत होता. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ‘एनीव्हेअर रजिस्ट्रेशन’ सुविधेला मंजुरी दिली आहे. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि नव्या कुशावती जिल्ह्यांत ही सुविधा लागू होणार आहे.
गोव्यात प्रस्तावित वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची जबाबदारी कोची मेट्रो रेल कंपनीला देण्यात आली आहे. यासाठी सरकार कंपनीला ५.८८ कोटी रुपये देणार असून, विद्यमान जलवाहतूक मार्गांचा अभ्यास करून कंपनी तीन महिन्यांत डीपीआर सादर करेल. गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून, त्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अधिवेशनाचा कालावधी नंतर निश्चित केला जाईल.
....
अन्य निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले...
कार्डिओलॉजी डॉक्टर, सल्लागारांचा पगार वाढला : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) रुग्णालयातील कंत्राटी डॉक्टर आणि सल्लागार (कन्सल्टंट) यांचे वेतन ज्येष्ठतेनुसार वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. गोमेकॉमध्ये फिजिओथेरपी, ऑन्कोलॉजी आणि पॅथॉलॉजी विभागांसाठी ट्यूटर, डेमॉन्स्ट्रेटर आणि साहाय्यक प्राध्यापकांची कंत्राटी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन केंद्र : फोंडा येथे दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्यासाठी वाहतूक खात्याच्या ताब्यातील १५ हजार चौरस मीटर जमीन देण्यात येणार आहे.
एसटी बांधवांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ : गोवा राज्य अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाच्या ‘आश्रय आधार’ योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्जावरील थकबाकी माफ करण्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना येणार आहे. या निर्णयाचा १७५ लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
गोवा बालक कायद्यात दुरुस्ती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गोवा बालक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीनुसार कायद्यातील ‘कुष्ठरोग’ हा शब्द वगळण्यात येणार आहे.
गोमेकॉमध्ये पदवीधरांची नियुक्ती : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) तसेच आरोग्य संचालनालयात फिजिओथेरपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेडिकल इमेजिंग टेक्निशियन आणि अॅनेस्थेशिया टेक्निशियन म्हणून पदवीधरांची एक वर्षासाठी नियुक्ती केली जाणार आहे.
वापरलेल्या खाद्यतेलापासून जैवइंधन : हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलापासून जैवइंधन तयार करणे. वापरलेले तेल बाहेर टाकल्याने जलस्रोतांचे प्रदूषण होते. हे टाळण्यासाठी हे तेल संकलित करून त्यापासून जैवइंधन तयार केले जाणार आहे. ‘गेडा’मार्फत या धोरणाची अंमलबजावणी होईल, तर जैवइंधनाची निर्मिती खासगी संस्थांमार्फत केली जाईल.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली : राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संबंधित सर्व खात्यांकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या मागविण्यात आली आहे.
....
नरेंद्र सावईकर यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण
भाजपचे माजी खासदार अॅड. नरेंद्र सावईकर यांनी तरुणांचा उल्लेख ‘टर्माईट’ असा केला नव्हता. त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करून त्यावर राजकारण करण्यात आले, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
