प्रथमवर्ग न्यायालयाचे आदेश : काशिनाथ शेट्ये यांच्या तक्रारीवर कारवाई न केल्याचा ठपका

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : समाजकार्यकर्ते तथा वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांनी गुन्हा शाखेकडे केलेल्या तक्रारीवर कारवाई न केल्याने त्यांनी पणजी प्रथमवर्ग न्यायालयात पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी न्यायालयाने गुन्हा शाखेचे अधीक्षक राहुल गुप्ता, जिवबा दळवी आणि उत्तर गोव्याचे अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर यांच्यासह निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांना १० हजारांचा वैयक्तिक बाँड आणि प्रत्येकी एक हमीदार सादर करण्याचे निर्देश दिले. याबाबतचा आदेश न्या. क्युन्सी डिसिल्वा यांनी दिला.
मेरशी येथे अटल सेतूजवळील परिसरात खारफुटीची कत्तल करून मातीचा भराव टाकला जात असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू अाहे. खारफुटी कापली जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शेट्ये ७ मे रोजी पाहणीसाठी गेले होते. त्यावेळी संशयित योगेश तिगडी यांनी शेट्ये यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला होता. या प्रकरणी जुने गोवा पोलिसांनी तिगडी यांच्याकडून तक्रार आल्यानंतर शेट्ये यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. दुसऱ्या दिवशी शेट्ये यांनी वरील प्रकरणात तक्रार दाखल केल्यानंतर जुने गोवा पोलिसांनी तिगडी याच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करून अटकेची कारवाई केली. याच दरम्यान काशिनाथ शेट्ये यांनी गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी योगेश तिगडी, जुने गोवा पोलीस निरीक्षक गौरीश मळीक, उपनिरीक्षक संकेत पोखरे यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचणे, भ्रष्टाचार आणि पोलीस अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
गुन्हा शाखेविरोधात शेट्ये न्यायालयात
या प्रकरणात गुन्हा शाखेने शेट्ये यांच्या तक्रारीवर काहीच केले नाही. त्यामुळे त्यांनी पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात धाव घेतली. त्यात त्यांनी गुन्हा शाखेचे अधीक्षक राहुल गुप्ता, जीवबा दळवी आणि उत्तर गोव्याचे अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर यांच्यासह निरीक्षक तुषार लोटलीकर यांना प्रतिवादी केले. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील संशयित पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांना १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि प्रत्येकी एक हमीदार सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.