उच्च न्यायालयाचे महानिरीक्षकांना निर्देश : तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
पणजी : गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने मोरजी येथील बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करणे आणि त्या संबंधित अॅड. अंकुर कुमार यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ला संदर्भातील गुन्ह्याच्या तपासात झालेल्या त्रुटींची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी पोलीस तपासात झालेल्या बेजबाबदारपणाबद्दल कडक ताशेरे ओढत या प्रकरणात अधीक्षक किंवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यामार्फत खात्याअंतर्गत चौकशी करावी तसेच तीन आठवड्यांत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलीस महानिरीक्षकांना दिले.
याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. हितेन वेनेगावकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिला.
न्यायालयात सुनावणी झाली असता, सरकारी अभियोक्ता शैंलेद्र भोबे यांनी या प्रकरणातील आधीचे तपास अधिकारी प्रतीक गारूडी यांच्या जागी आता कोलवाळ पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक संजित कांदोळकर यांच्याकडे तपास सोपवण्यात आला आहे. हा संपूर्ण तपास उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर यांच्या देखरेखीखाली सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच या प्रकरणात आतापर्यंत झालेल्या तपासाची माहिती सादर केली. या संदर्भात तपासातील दस्तावेज न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने सोमवार २० जुलै रोजी उपनिरीक्षक गारुडी यांच्याकडून काढून तपास इतर पोलीस निरीक्षकांना देण्याचा निर्देश उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना दिला होता. तसेच उपनिरीक्षकाला तपासातून हटवण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते. असे असताना सोमवारी त्याच रात्री ८ ते ८.३० च्या सुमारास त्यांनी घटनेदिवशी उपस्थित असलेले मामलेदार आणि तलाठी यांचा जबाब नोंद केला. नोंद केलेल्या जबाबावर कोणतीही वेळ नव्हती, ती एका स्थानिक झेरॉक्स दुकानातून प्रिंट केली गेली होती. केस डायरी सुट्या कागदांवर लिहून ठेवली होती. याशिवाय, पेडणेचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या कार्यालयाने १३ जुलै रोजी मागितलेले संरक्षण १७ जुलैपर्यंत प्रलंबित ठेवल्याचेही न्यायालयाच्या समोर आले आहे. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पोलीस तपासात झालेल्या बेजबाबदारपणाबद्दल कडक ताशेरे ओढले. तसेच गोवा पोलीस महानिरीक्षकांना २४ तासांच्या आत पोलीस अधीक्षक किंवा त्याहून वरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून या दिरंगाईची, कागदपत्रांमधील फेरफार आणि संशयितांना वाचवण्याच्या प्रयत्नांची प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्देश जारी केला. तसेच सदर चौकशीचा अहवाल ३ आठवड्यांत न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला.
बेकायदेशीर बांधकाम कारवाईचा अहवाल सादर करा!
मोरजी परिसरातील पाडण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या कारवाईचा छायाचित्रांसह सविस्तर अहवाल २२ जुलैपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
