मांद्रे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाची नाराजी
पणजी : मोरजी येथील तेमवाडा परिसरातील किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या २३ बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईसाठी गेलेल्या याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अंकूर कुमार यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याची गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात मांद्रे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने तपास उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांच्या थेट देखरेखीखाली अन्य पोलीस निरीक्षकाकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्या. वाल्मिकी मिनेझीस आणि न्या. हितेन वेनेगावकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. अनिल प्रभाकर नाईक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर जीसीझेडएमएने मोरजीतील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १७ जुलै रोजी सकाळी पेडणेचे मामलेदार, मोरजीचे तलाठी आणि जीसीझेडएमएचे सर्वेक्षक यांच्या उपस्थितीत जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू होती. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अंकूर कुमार आणि याचिकाकर्त्यावर काही जणांनी अचानक हल्ला करत शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात अॅड. कुमार यांच्या उजव्या डोळ्याला आणि हाताला गंभीर दुखापत झाली असून, डोळ्याच्या हाडाला फ्रॅक्चर झाले आहे. त्यांच्यावर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, पाडकामासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचा आदेश १० जुलै रोजी उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर १३ रोजी तो पेडणे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, हा आदेश मांद्रे पोलीस ठाण्यात १७ रोजी सायं. ४.४५ वा. म्हणजे हल्ला झाल्यानंतरच पोहोचला. या विलंबाबाबत न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त करत हा पोलिसांचा गंभीर निष्काळजीपणा असल्याचे नमूद केले. या विलंबाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तपास अन्य पोलीस निरीक्षकाकडे सोपविण्याचे निर्देश
न्यायालयाने उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना हा तपास मांद्रे पोलिसांकडून काढून घेऊन त्यांच्या थेट देखरेखीखाली अन्य पोलीस निरीक्षकाकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले. तसेच जमीनदोस्त कारवाईशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
उर्वरित बांधकामांवर कारवाई सुरू राहणार
तेमवाडा परिसरातील उर्वरित बेकायदेशीर बांधकामांवर कडक पोलीस बंदोबस्तात कारवाई सुरू ठेवण्याचे तसेच कारवाईचा छायाचित्रांसह सविस्तर प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी दुपारी होणार आहे.
