मडगाव : चेक बाऊन्सप्रकरणी मडगाव येथील दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाने संशयित खुशाली जानू वेळीप (४३, रा. बाळ्ळी, केपे) याला कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावलेली तीन महिन्यांची साधी कैद आणि १ लाख ५ हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाईची शिक्षा रद्दबातल ठरवली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी आपापसात तडजोड केल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश शर्मिला पाटील यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दी जनसेवा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी सांगे शाखा यांच्यावतीने शाखा व्यवस्थापक नागेश बोंडाईकर यांनी खुशाली वेळीप याच्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी सांगे येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी निकाल देताना खुशाली वेळीप याला नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टनुसार दोषी ठरवले. त्यावेळी संशयिताला तीन महिन्यांची कैद आणि तक्रारदार सोसायटीला ३० दिवसांच्या आत १ लाख ५ हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या या शिक्षेविरोधात संशयित खुशाली वेळीप याने मडगाव सत्र न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते. सत्र न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान संशयित खुशाली वेळीप आणि जनसेवा सोसायटीचे प्रतिनिधी संदेश नाईक यांच्यात चर्चा झाली. दोन्ही पक्षांनी कायदेशीर वादावर पडदा टाकत आपापसात तडजोड करण्यासाठी न्यायालयात संयुक्त अर्ज सादर केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची तडजोड स्वीकारून आदेश जारी करताना सांगे न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द केली. तडजोडीच्या अटींनुसार, संशयिताने साडेसात हजार रुपये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, दक्षिण गोवा यांच्याकडे दंड खर्च म्हणून जमा केले आहेत. जामीन निलंबनादरम्यान संशयिताने न्यायालयात जमा केलेली २० टक्के रक्कम तक्रारदार जनसेवा सोसायटीला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आपापसात तडजोड झाल्याने न्यायालयाने खुशाली वेळीप याचे जामीन बाँड रद्द करत त्याची या खटल्यातून मुक्तता केली.
