किमान मूळ वेतन ₹६९,००० करण्याचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे काम निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. देशभरातील कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक आणि विविध हितधारकांकडून सूचना मागविल्यानंतर आयोगाने आता सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामधून जवळपास ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनबाबत महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. (The 8th Pay Commission is expected to recommend changes that will affect around 50 lakh central government employees and nearly 65 lakh pensioners.).
कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली मागणी म्हणजे विद्यमान वेतन श्रेणी (Pay Levels) विलीन करण्याची आहे.वेतन श्रेणी विलिनीकरणाची मागणी
कर्मचारी संघटनांच्या मते, समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या वेतन श्रेणींमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे वेतनातील तफावत आणि पदोन्नतीत अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे पुढीलप्रमाणे वेतनश्रेणी एकत्र करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लेव्हल २ आणि ३
लेव्हल ४ आणि ५
लेव्हल ७ आणि ८
लेव्हल ९ आणि १०
याशिवाय, लेव्हल ५ मधील कर्मचाऱ्यांना एकदाच लेव्हल ६ मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. केंद्रीय सचिवालय, रेल्वे, संरक्षण आणि टपाल विभागातील अनेक गट ‘क’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला यामुळे चालना मिळेल, असा कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे.
किमान मूळ वेतन ₹६९,००० करण्याची मागणी
देशातील सर्वात मोठ्या कर्मचारी प्रतिनिधी संस्थांपैकी एक असलेल्या नॅशनल कौन्सिल – जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने (NC-JCM) आयोगाकडे किमान मूळ वेतन ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सध्याच्या ३ टक्के वार्षिक वेतन वाढीऐवजी ६ टक्के वाढ, महागाईशी सुसंगत वेतनरचना, पदोन्नतीची सोपी प्रक्रिया आणि पेन्शन सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.
सेवा सुविधांमध्येही सुधारणा अपेक्षित
कर्मचारी संघटनांनी वेतन वाढीबरोबरच सेवा-सुविधांमध्येही बदल सुचवले आहेत. त्यामध्ये –
भविष्य निर्वाह निधी (PF) काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे
वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्याची जलद पूर्तता
कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांसाठी अधिक चांगले जीवनविमा संरक्षण
आयकराशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ करणे
यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
२०२७ मध्ये अहवाल; अंमलबजावणीला उशीर होण्याची शक्यता
८व्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली होती. आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून न्यायमूर्ती (निवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंकज जैन सदस्य-सचिव आहेत.
आयोगाचा अंतिम अहवाल फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२७ दरम्यान सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे सुधारित वेतन रचना २०२९ किंवा २०३० पर्यंत लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या आयोग देशभरातील कर्मचारी संघटना, निवृत्ती वेतनधारक आणि विविध सरकारी विभागांशी सल्लामसलत करत आहे. या चर्चांच्या आधारे पुढील दशकासाठी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांचे स्वरूप निश्चित होणार आहे.
