कायदेशीर बाजू मांडण्यासही संधी नाही
न्यूयॉर्क : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने वैध कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या सुमारे १८ हजार भारतीय नागरिकांना हद्दपार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. (The administration of US President Donald Trump has begun preparations to deport 18,000 Indian nationals). या नागरिकांना आपली कायदेशीर बाजू मांडण्याची संधीही दिली जाणार नसल्याचे वृत्त आहे.
हद्दपारीची कारवाई करण्यासाठी यावेळीही लष्करी विमानांचा वापर केला जाणार आहे. अवैध स्थलांतरितांचा शोध घेण्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणांकडून देशभरात छापेमारी सुरू आहे. संबंधित नागरिकांना ताब्यात घेण्याची मोहीम वेगाने राबवली जात आहे.
या कारवाईसाठी एल पासो आणि कॅलिफोर्निया येथे नवीन तात्पुरती नजरकैद केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या केंद्रांवर सुमारे १६,५०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून, येथे एका वेळी १२ हजार स्थलांतरितांना ठेवण्याची क्षमता आहे.
न्यूयॉर्क, टेक्सास, कॅलिफोर्निया आणि न्यू जर्सी येथे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांनुसार, अवैधरीत्या वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. काही नजरकैद केंद्रांमध्ये ताब्यात घेतलेल्या स्थलांतरितांशी गैरवर्तन होत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
२०२५ मध्ये ३,५६७ भारतीयांना केले हद्दपार
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये अमेरिकेतून ३,५६७ भारतीय नागरिकांना भारतात परत पाठवण्यात आले. तसेच जून २०२६ पर्यंत आणखी १,०७६ भारतीय नागरिकांना भारतात परत आणण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अमेरिकेने प्रथमच १०४ भारतीय नागरिकांना लष्करी विमानातून अमृतसर येथे पाठवले होते. त्या वेळी अनेकांना हातकड्या आणि पायात बेड्या घालून आणल्याची छायाचित्रे समोर आल्यानंतर भारतात तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. या प्रकरणाचे पडसाद संसदेतही उमटले होते.
