कनिष्ठ न्यायालयांचे ‘फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाईड’ बना, अधिकार गाजवू नका : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : अपीलीय न्यायालयांनी कनिष्ठ न्यायालयांना मार्गदर्शन करावे, स्वतःच्या वरिष्ठतेचे प्रदर्शन करून नये, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना सुनावले आहे. त्रिशूर येथील एका प्रिन्सिपल सब-जजला पुन्हा प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.

अपीलीय न्यायालयांचा दृष्टिकोन कसा असावा?

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कनिष्ठ न्यायालयांच्या प्रति अपीलीय न्यायालयांची भूमिका नेहमी 'फ्रेंड, फिलॉसॉफर अँड गाईड' (मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक) सारखी असायला हवी. केरळ हायकोर्टाने संबंधित कनिष्ठ न्यायाधीशांवर केलेली टिप्पणी पूर्णपणे अनावश्यक होती; तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांविषयी प्रतिकूल शेरे मारण्याच्या प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांना ती धरून नव्हती, असे खंडपीठाने नमूद केले.

नेमके प्रकरण काय होते?

हे प्रकरण एका कुटुंबातील वसीयतनाम्याच्या (Will) वैधतेच्या वादाशी संबंधित होते. कनिष्ठ (ट्रायल) न्यायालयाने वसीयतनामा पूर्णपणे सिद्ध न झाल्याचे मानून, मालमत्तेच्या वाटपाचा प्राथमिक आदेश दिला होता. या निर्णयाला केरळ हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल तर उलटवलाच, पण सोबतच 'ट्रायल जज हे प्रकरण समजून घेण्यास अपयशी ठरले' अशी टिप्पणी करत त्यांना केरळ ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये पुन्हा प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.

या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय फिरवताना हायकोर्टाने पुराव्यांचे कोणतेही स्वतंत्र विश्लेषण केले नाही; तसेच कनिष्ठ न्यायालयाकडून नेमकी कुठे चूक झाली, हे देखील स्पष्ट केले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. प्रथम अपीलीय न्यायालय हे पुराव्यांच्या आणि तथ्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय देणारे न्यायालय असते, त्यामुळे केवळ अधिकाराचा वापर करून कनिष्ठ न्यायालयांवर दबाव निर्माण करणे चुकीचे आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा तो आदेश रद्द केला.