खात्यात जमा होणार वाढीव पगार
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या (DA) वाढीबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. सरकारकडून दरवर्षी जुलै महिन्यात महागाई भत्त्याचा आढावा घेतला जातो आणि त्याची अधिकृत घोषणा साधारणपणे ऑक्टोबरमध्ये म्हणजेच दिवाळीच्या आधी केली जाते. यावेळी महागाई भत्त्यात ३ ते ४ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे महागाई भत्ता (DA) आणि DR?
महागाईमुळे वाढलेल्या दैनंदिन खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना मूळ पगाराव्यतिरिक्त महागाई भत्ता देते. हा भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनावर ठरावीक टक्केवारीने दिला जातो. केंद्र सरकार ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) मधील आकडेवारीच्या आधारे वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) याचा आढावा घेते. ज्याप्रमाणे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 'DA' मिळतो, त्याचप्रमाणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना खर्चाचा फटका बसू नये म्हणून महागाई राहत (Dearness Relief - DR) दिली जाते.
वेतनरचनेवर होणार दीर्घकालीन परिणाम
महागाई भत्ता वाढल्याचा फायदा केवळ मासिक हातात येणाऱ्या पगारापुरता मर्यादित राहत नाही. DA हा वेतनरचनेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम भविष्य निर्वाह निधी (PF), पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीच्या गणनेवरही होतो. त्यामुळे DA वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळतात. यापूर्वीच्या पुनरावलोकनात सरकारने २ टक्क्यांची वाढ केली होती, ज्यामुळे DA ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर पोहोचला होता. याचा लाभ ५८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना मिळाला होता.
विविध राज्यांची स्थिती आणि बँकिंग-रेल्वे क्षेत्र
केंद्र सरकारव्यतिरिक्त अनेक राज्यांनीही पावले उचलली आहेत. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश यांनी आपला DA ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने तो ३८ टक्क्यांवर नेला आहे, तर महाराष्ट्र सरकारने जुन्या DA थकबाकीच्या देयकांसाठी ८०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर केला आहे. याशिवाय, रेल्वे कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांनाही या वाढीचा थेट फायदा मिळणार आहे.
करपात्रता आणि आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष
नियम व अटींनुसार, महागाई भत्ता हा पूर्णपणे करपात्र (Taxable) आहे. त्यामुळे आयकर विवरणपत्र (ITR) भरताना DA ची रक्कम स्वतंत्रपणे नमूद करावी लागते. दरम्यान, DA ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला तरी तो मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आगामी आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) शिफारसींकडे लागले आहे.
