राज्यपालांना पत्र लिहून केली मागणी
पणजी: विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन किमान १५ दिवसांचे घेण्याची मागणी केली आहे.
सर्वण-कारापूर आंदोलन, टीसीपी कायद्यातील कलम ३९-अ-मुळे होत असलेली हानी, वाढती बेरोजगारी, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, महागाई तसेच विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्न यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा होऊन योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
९ एप्रिल २०२६ रोजी मी पत्र लिहून विधानसभेचे अधिवेशन तातडीने पुन्हा बोलावण्याची मागणी केली होती. त्या पत्रावर आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश आपण सरकारला दिले होते. मात्र, त्यानंतरही सरकारने विधानसभेचे अधिवेशन पुन्हा बोलावलेले नाही. याबाबत मला गंभीर चिंता वाटत आहे.”
आलेमाव पुढे म्हणाले, “आठव्या विधानसभेचे तेरावे अधिवेशन ६ मार्च ते २७ मार्च २०२६ या कालावधीत नियोजित होते. मात्र, फोंडा पोटनिवडणूक आणि आचारसंहिता लागू असल्याचे कारण देत केवळ सात बैठकीनंतर अधिवेशन अचानक स्थगित करण्यात आले. हे कारण ग्राह्य धरता येणार नाही, कारण अशाच परिस्थितीत इतर राज्यांमध्ये विधिमंडळाची अधिवेशने सुरळीत सुरू होती.”
अधिवेशन स्थगित झाल्यामुळे विरोधी पक्षाला जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची संधी मिळाली नाही. गोव्याची जमीन, पर्यावरण, व महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करून निर्णय घेण्याची अपेक्षा जनतेला त्यांच्या लोकप्रतिनिधींकडून आहे. मात्र, अधिवेशन कमी केल्यामुळे हे महत्त्वाचे विषय प्रलंबित राहिले.. राज्यपाल या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतील आणि आगामी पावसाळी अधिवेशन किमान १५ दिवस घेण्याचे निर्देश देतील, असा विश्वास आलेमाव यांनी व्यक्त केला आहे.
