उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला फटकारले
पणजी : शिरोडा येथील रस्त्यासाठी जमीन संपादनाच्या मोबदल्यात जिल्हा न्यायालयाने वाढवून दिलेली रक्कम देण्याऐवजी, तब्बल ७१४ दिवस उशिराने याचिका दाखल करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. सरकारी लालफितीचा कारभार किंवा प्रशासकीय विलंब हे न्यायालयात उशिराने येण्याचे योग्य कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंद करत न्या. डॉ. नीला गोखले आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने विलंब माफीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
सरकारला ६७५ रुपये प्रति चौरस मीटर निश्चित केलेला वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे (पीडब्ल्यूडी) सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात जमीन मालक महादू व्यंकटेश प्रभुगावकर यांना प्रतिवादी केले. त्यानुसार, पीडब्ल्यूडीने जमीन मालक प्रभुगावकर यांच्याकडून शिरोडा मतदारसंघातील मेस्ताभाट ते तळपणे दरम्यानच्या रस्त्याच्या बांधकामासाठी २६ सप्टेंबर २००८ रोजी ३,१६७ चौरस मीटर जमीन संपादित केली होती. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी २३ मार्च २०१२ रोजी या जमिनीसाठी केवळ २५ रुपये आणि ८० रुपये प्रति चौरस मीटर असा मोबदला जाहीर केला होता. या आदेशाला प्रभुगावकर यांनी मामलेदार आणि जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानुसार, न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जमिनीचा बाजारभाव ६७५ रुपये प्रति चौरस मीटर निश्चित केला आणि वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाविरोधात आव्हान देण्यासाठी २४ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत होती. ही मुदत संपल्यानंतर पीडब्ल्यूडीने ७ जानेवारी २०२६ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दाखल केले. तसेच विलंब माफ करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्यात या ७१४ दिवसांच्या विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यात सदर आव्हान संदर्भातील फाईल विविध सरकारी विभाग, मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय (२३९ दिवस) आणि पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांच्या कार्यालयात (७१ दिवस) प्रलंबित होती, असे कारण दिले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात फायलींचा प्रवास अनेक महिने रेंगाळणे ही निष्काळजीपणाची बाब आहे.
जमीनमालकाला वाढीव मोबदला द्यावा लागणार
संपादन केवळ जमिनीचे नसून लोकांच्या उपजीविकेचे असते. बाधितांना वर्षानुवर्षे मोबदल्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत नाराजी व्यक्त करत वरील आदेश जारी केला. या प्रकरणातील निष्काळजीपणा आणि दिरंगाई लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने विलंबाचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे सरकारला जमीनमालकाला वाढीव दराने मोबदला देणे भाग पडणार आहे.
