सोनम वांगचुक : केंद्रीय मंत्री नड्डा, जितेंद्र सिंह यांनी घेतली भेट
गोवन वार्ता। न्यूज डेस्क
नवी दिल्ली : ‘नीट’ पेपर फुटीप्रकरणी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजसेवक सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून उपोषण मागे घेण्यासाठी महत्त्वाची अट ठेवली आहे. ‘सरकारने आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही दडपशाही किंवा कायदेशीर कारवाई न करण्याचे ठोस आश्वासन द्यावे, तरच मी माझे उपोषण मागे घेईन’, असे वांगचुक यांनी पत्रात म्हटले आहे. केन्द्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी रुग्णालयात जाऊन वांगचुक यांची भेट घेतली. उपोषण सोडण्याचे त्यांनी आवाहन केले होते. या भेटीनंतर वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना उद्देशून हे पत्र लिहिले आहे.
‘चलो संसद’ मार्चदरम्यान पोलिसांनी बळाचा वापर करूनही आंदोलक शांततापूर्ण मार्गाने लढले. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर सूडबुद्धीने कायदेशीर कारवाई केली जाऊ नये, असे वांगचुक यांनी पत्रात नमूद केले आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ६५ खासदारांनी वांगचुक यांना पत्राद्वारे उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. यावर वांगचुक पत्रात म्हणतात, ‘मला जगायचे आहे, माझ्या विद्यार्थ्यांकडे आणि शिक्षणाच्या कामाकडे परत जायचे आहे. पण ज्या तरुणांसाठी आंदोलन सुरू झाले, त्यांच्या भविष्याचा बळी देऊन मी उपोषण मागे घेऊ शकत नाही. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची आणि कारवाई न करण्याची खात्री दिल्यास उपोषण मागे घेईन. मात्र, तसे न झाल्यास उपोषण सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.
सकारात्मक चर्चेचे आश्वासन
पेपर फुटीनंतर जीवन संपवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना योग्य भरपाई देणे आणि या विषयावर संसदेत चर्चा घडवून आणणे, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा देणे, या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी !
राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषदेद्वारे मागणी
नवी दिल्ली : देशातील शिक्षणव्यवस्था सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली. बुधवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राहुल गांधी म्हणाले, ‘नीट’ परीक्षेसाठी दरवर्षी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांचा एकूण खर्च १.३२ लाख कोटी रुपये होतो. दुसरीकडे, शिक्षणासाठी केंद्र सरकारचे बजेट १.४ लाख कोटी रुपये आहे. तरीही सरकार अशा महत्त्वपूर्ण परीक्षेकडे दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या १० वर्षांत देशात सुमारे १५२ पेपरफुटीच्या घटना घडल्या; परंतु एकाही दोषीला कडक शिक्षा झाली नाही. पेपरफुटीमुळे हजारो विद्यार्थी नैराश्यात गेले असून, काहींनी जीवन संपवले. शांततेच्या मार्गाने न्याय मागणाऱ्या तरुणांवर लाठीचार्ज का केला, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
राहुल गांधी यांच्या प्रमुख मागण्या
‘नीट’ पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा.
आंदोलकांवर अमानुष लाठीचार्ज व हल्ला करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
साडेसात कोटी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना झालेल्या मनस्तापाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकार गंभीर आहे. विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार, ‘नीट’ पेपरफुटीवर संसदेत चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. विरोधी पक्षांनी वेळ निश्चित करावी. या प्रश्नावर नक्की तोडगा काढू. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्याचे राजकारण करू नये.
- जे. पी. नड्डा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री
