पर्यटनासह हॉटेल उद्योगाला चालना देण्यासाठी निर्णय
पणजी : राज्यात २० खोल्यांपर्यंत क्षमता असलेल्या सुमारे ८ हजार हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सना ‘व्हाईट कॅटेगरी’मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे त्यांना ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवान्यातून सूट मिळणार आहे. पर्यटनासह हॉटेल उद्योगाला चालना देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे टीटीएजीचे अध्यक्ष जॅक सुखिजा यांनी सांगितले.
२० किंवा त्यापेक्षा कमी खोल्या असलेल्या हॉटेल्स व रिसॉर्ट्स तसेच १०० आसनक्षमता असलेल्या रेस्टॉरंट्स आणि धाब्यांना आता ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाना घेण्याची गरज राहणार नाही. मात्र, त्यांनी व्हाईट कॅटेगरीत नोंदणी करणे आवश्यक असेल.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गोव्यासह सर्व राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर आस्थापनांचे रेड, ऑरेंज, ग्रीन आणि व्हाईट अशा गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नव्याने निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचे टीटीएजीने स्वागत केले असून, त्यामुळे लहान व्यावसायिकांवरील प्रशासकीय आणि आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचे जॅक सुखिजा यांनी सांगितले. यापूर्वी ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाना मिळवण्यासाठी अनेक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत होत्या. आता त्या प्रक्रियेतून लहान हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना दिलासा मिळणार आहे.
हवा तसेच जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा, १९७४ च्या कलम १८(१)(ब) अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हे निर्देश जारी केले आहेत. १०० आसनक्षमता असलेल्या रेस्टॉरंट्स आणि धाब्यांनाही व्हाईट कॅटेगरीत नोंदणी करावी लागेल; मात्र त्यांना ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाना घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या संकल्पनेअंतर्गत लहान हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि पर्यटनाशी संबंधित उद्योगांना ही सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे पर्यटन उद्योगालाही चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
लहान व्यावसायिकांना दिलासा
याशिवाय, १,००० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेले विवाह हॉल आणि बुफे भोजन व्यवस्था असलेल्या सभागृहांनाही ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाना घेण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि लहान व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
