मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता : ३१ ऑगस्टपासून पावसाळी अधिवेशन
पणजी : गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाचे समन्स जारी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अधिवेशनाचा कालावधी नंतर ठरणार, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. वॉटर मेट्रोसाठी प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याची जबाबदारी कोची मेट्रो रेल या कंपनीला दिली आहे.
पर्वरी मंत्रालयात बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. वॉटर मेट्रोसाठी प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याची जबाबदारी कोची मेट्रो रेल या कंपनीला दिली आहे. डीपीआरसाठी ५.८८ कोटी रुपये सरकार कंपनीला देणार. सध्या जे जलवाहतूक मार्ग आहे, त्यांचा अभ्यास करून ही कंपनी ३ महिन्यांत डीपीआर सादर करणार, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कार्डीओलॉजी डॉक्टर, सल्लागारांचा पगार वाढणार
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलात कंत्राटावर असलेले डॉक्टर तसेच सल्लागार (कन्सल्टंट) यांचा पगार वाढणार आहे. ज्येष्ठतेनुसार यादी करून त्याप्रमाणे पगार द्यायला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन केंद्र
दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्यासाठी फोंडा येथे १५ हजार चौ. मी. जमीन देण्यासाठी मान्यता दिली आहे. वाहतूक खात्याकडे असलेल्या १५ हजार चौ. मी. जमीन पुनर्वसन केंद्राला देण्यास मान्यता दिली.
एसटी बांधवांसाठी ओटीएस योजना
गोवा राज्य अनुसूचीत जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ आश्रय आधार योजनेच्या माध्यमातून एसटीला कर्ज देणार आहे. या योजनेखाली दिलेल्या कर्जाचे व्याज माफ करणारी ओटीएस योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याचा कर्ज घेतलेल्या १७५ जणांना लाभ होणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोवा बालक दुरूस्ती विधेयकाला मान्यता
सर्वोच न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे गोवा बालक दुरूस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कायद्यात असलेला लेप्रसी हा शब्द काढण्यात येणार आहे. एवढीच दुरूस्ती कायद्यात होणार आहे.
जिल्ह्यात कुठल्याही कार्यालयात होणार मालमत्ता नोंदणी
एखाद्या जिल्ह्यात कुठल्याही निबंधक कार्यालयात जमीन किंवा मालमत्तेची नोंदणी होणार. मात्र मालमत्ता असलेल्या संबंधित जिल्ह्यातूनच ही नोंदणी होणार. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती या तिन्ही जिल्ह्यांत कुठल्याही कार्यालयात नोंदणी करणे शक्य होणार.
कंत्राटी कामगारांच्या संख्येची खात्याकडे मागणी
सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने कंत्राटी कामगारांचा संख्या संबंधित खात्यांकडे मागितली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याच्या मागणीवर बोलताना सांगितले.
मंत्रीमंडळाचे निर्णय
१.गोव्यात वॉटर मेट्रोसाठी कोची मेट्रो रेल कंपनी करणार डीपीआर. ५.८८ कोटींचा खर्च.
२.गोमेकॉत कार्डीओलोजी विभाग डॉक्टरांची वेतनश्रेणी ज्येष्ठतेनुसार ठरणार.
३.व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्या एसटी बांधवांसाठी ओटीएस योजना. कर्जावरील व्याज होणार माफ.
४.हॉटेल, रेस्टॉरंट, उद्योगामधील वापरलेले खाद्य तेल घेऊन त्यावर प्रक्रिया होणार.
