१४ वर्षीय मुलीवर मातृत्व लादणारा ‘अज्ञात’

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : बार्देशमधील मूळ कर्नाटकातील १४ वर्षीय मुलीवर मातृत्व लादण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पीडितेला आणि बाळाला कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्याएेवजी एका बिगर सरकारी संस्थेच्या निवारागृहात ठेवण्याचा निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. पुढील सुनावणी २९ जुलैला होणार आहे.
पीडित मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, जूनमध्ये पीडित मुलीला त्रास होऊ लागल्यामुळे एका खासगी इस्पितळात नेण्यात आले. तेथे मुलीने बाळाला जन्म दिला. मुलगी अल्पवयीन असल्यामुळे या घटनेची माहिती बार्देशमधील पोलीस स्थानकात देण्यात आली. पोलिसांनी पीडितेचा आणि तिच्या नातेवाईकांचा जबाब नोंद केला. मात्र कोणी मातृत्व लादले, याबाबत माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला. या प्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.
पोलिसांनी प्रकरणाची माहिती ज्युविनल जस्टीस बोर्डाला दिली. बोर्डाने बाल कल्याण समितीच्या मदतीने पीडितेचा जबाब नोंद करून तिला आणि बाळाला बार्देशमधील खासगी निवारागृहात ठेवले. तिथे अडचण झाल्यामुळे दोघांना मेरशी येथील ‘अपना घरा’त ठेवण्यात आले. पीडितेच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुलीला आणि बाळाला आपल्याकडे देण्याची मागणी केली. न्यायालयात सुनावणीवेळी संशयिताची माहिती देण्यास नकार दिल्याचे समोर आले. पोलिसांनी कुटुंबातील एकाचे आणि पीडित मुलगी व बाळाचा डीएनए चाचणीसाठी नमुने गोळा करून न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविले असल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. डीएनएचा अहवाल आल्यानंतर न्यायालयात सादर करा, असे आदेश न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. हितेन वेनेगावकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिले.
आईला भेटण्यास पीडितेला परवानगी
न्यायालयाने तीन सदस्यीय तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन करून पीडितेच्या मानसिक स्थितीचा अहवाल मागविला. बुधवारी समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पीडित आणि बाळाला ‘अपना घरा’तून काढले आणि बार्देशमधील बिगर सरकारी संस्थेच्या निवारागृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले. २७ जुलै रोजी पीडितेला तिच्या आईला भेटण्यास परवानगी दिली. त्यावेळी महिला पोलीस कर्मचारी आणि संस्थेच्या महिला सदस्याला उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.