नवी दिल्ली: कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत (EPS) मिळणाऱ्या किमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ करून ती ७,५०० रुपये करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी लावून धरली जात असताना, केंद्र सरकारने याबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. सध्या दिली जाणारी दरमहा १,००० रुपयांची किमान पेन्शन वाढवण्याचा किंवा तसा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे.
कर्मचारी संघटना आणि 'ईपीएस-९५ नॅशनल ॲजिटेशन कमिटी'कडून किमान पेन्शन ७,५०० रुपये तसेच महागाई भत्ता (DA) देण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे यांनी या संदर्भात लोकसभेत प्रश्न विचारला होता. आजच्या महागाईच्या काळात १,००० ते २,००० रुपयांची पेन्शन ही ज्येष्ठ कामगारांना सन्मानजनक आयुष्य जगण्यासाठी पुरेशी आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले की, कामगार भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांना सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र, ही सुरक्षा देताना पेन्शन फंडाची आर्थिक स्थिरता आणि भविष्यातील जबाबदाऱ्यांचा विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे. सरकार ईपीएफओला वार्षिक १.१६ टक्के बजेटरी सपोर्ट देत असून, त्याशिवाय निवृत्तीवेतनधारकांना दरमहा १,००० रुपयांची किमान पेन्शन निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त बजेटरी मदत पुरवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
'ईपीएस १९९५' ऐवजी आता 'ईपीएस २०२६'
दरम्यान, सरकारने जुलै २०२६ पासून जुनी 'ईपीएस १९९५' योजना रद्द करून त्याऐवजी 'कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना २०२६' (EPS 2026) लागू केली आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या या नव्या योजनेमुळे पेन्शन दावे आता केवळ २० दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहेत. तसेच दावा मंजुरीला उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्याला १२ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या रचनेत पेन्शनच्या डिजिटल नोंदी आणि इतर तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या असल्या, तरी पेन्शनच्या गणनेचे मूळ सूत्र आणि किमान १,००० रुपयांच्या पेन्शनची रक्कम मात्र पूर्ववत ठेवण्यात आली आहे.
