परीक्षा व्यवस्थेत बदलासाठी नंदन नीलेकणी समिती स्थापन

गोवन वार्ता न्यूज डेस्क
नवी दिल्ली : ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी इन्स्टाग्रामद्वारे देशाला संबोधित करत परीक्षाव्यवस्था अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी जागतिक कीर्तीचे तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीयकृती दल स्थापन करण्याची घोषणा केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू असून अनेक आरोपी तुरुंगात आहेत. अशा गुन्ह्यांचा जलदगतीने निकाल लावण्यासाठी जलद गती न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात आली असून, संसदेत कठोर तरतुदींसह नवीन कायदा आणण्याच्या दिशेनेही सरकार पुढे जात आहे. केवळ दोषींवर कारवाई करून चालणार नाही, तर भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. परीक्षापद्धती अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असणे गरजेचे आहे. याच उद्देशाने नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती परीक्षा सुधारणांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करेल. त्यानुसार परीक्षा अधिक सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविल्या जातील.
समितीत कोण कोण ?
परीक्षा घेण्याची पद्धत, तांत्रिक सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, प्रशासकीय यंत्रणा आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा याबाबत ही समिती सरकारला शिफारसी आणि मार्गदर्शन करणार आहे. या समितीत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज नंदन नीलेकणी यांच्यासह इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक डॉ. व्ही. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक्स व व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ अमृत लाल मीणा यांचा समावेश आहे.

नंदन नीलेकणी यांचा परिचय
नंदन मोहनराव नीलेकणी हे ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक आणि ‘आधार’ प्रकल्पाचे प्रमुख शिल्पकार आहेत. त्यांचा जन्म २ जून १९५५ रोजी बेंगळुरू येथे झाला. त्यांनी आयआयटी बॉम्बेमधून इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केली.
१९८१ मध्ये एन. आर. नारायण मूर्ती आणि इतर सहकाऱ्यांसह त्यांनी ‘इन्फोसिस’ची स्थापना केली. २००२ ते २००७ या काळात त्यांनी इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले. २०१७ मध्ये ते कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा रुजू झाले.
२००९ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने त्यांची भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आधार’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांना बंगळुरू दक्षिण मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. मात्र, भाजपचे अनंत कुमार यांच्याकडून त्यांचा दोन लाखांहून अधिक मतांनी पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी सक्रिय निवडणूक राजकारणापासून दूर राहणे पसंत केले.

नूतन शिक्षणमंत्र्यांनी स्वीकारला पदभार
दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीच्या ३६ दिवस चाललेल्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. काल केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर या मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात आली असून, त्यांनी रविवारी अधिकाऱ्यांसोबत एक संक्षिप्त बैठक घेऊन पदभार स्वीकारला. जोशी यांच्याकडे आधीपासूनच नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयासह इतर खातीही आहेत. प्रल्हाद जोशी यांनी २००४ साली पहिल्यांदा धारवाड लोकसभेची जागा जिंकली. त्यानंतर त्यांनी सलग पाच निवडणुका जिंकल्या. ते गेल्या २२ वर्षांपासून लोकसभेचे खासदार आहेत. या पाच वेळच्या विजयामुळे ते कर्नाटकातील सर्वात लोकप्रिय आणि प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक बनले आहेत.