मंजुरीपेक्षा कमी मीटर बसवण्यात गोवा देशात चौथा; बिहारची चमक
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अंतर्गत गोव्यामध्ये सुमारे ७.५० लाख स्मार्ट मीटर मंजूर करण्यात आले आहेत. ३० जूनअखेरीस यातील केवळ ३२,२३१ मीटर (४.२९ टक्के) बसवण्यात आली आहेत. मंजुरीपेक्षा कमी स्मार्ट मीटर बसवण्यात गोवा देशात चौथ्या स्थानी आहे. मेघालय (० टक्के), तमिळनाडू (०.०३ टक्के), पंजाब (०.१६ टक्के) या राज्यांमध्येदेखील मंजुरीपेक्षा कमी स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात मंजूर करण्यात आलेल्या २०.३३ कोटी मीटरपैकी ५.७३ कोटी मीटर (२८ टक्के) बसवण्यात आली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोव्यात मंजूर झालेल्या ७,४१,१६० घरगुती ग्राहकांपैकी २८,६२९ मीटर बसवण्यात आले आहेत. ८,३७९ डिस्ट्रिब्यूशन ट्रान्स्फॉर्मर मीटरपैकी २,७७५ आणि ८२७ मंजूर फीडर मीटरपैकी सर्व ८२७ बसवण्यात आले आहेत. बिहार (८९ टक्के), आसाम (८७ टक्के), आंध्र प्रदेश (५६ टक्के), त्रिपुरा (५४ टक्के) या राज्यांत स्मार्ट मीटर बसवण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. केंद्र सरकारने वीज वितरण, पुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी २०२१ मध्ये ही योजना सुरू केली आहे.
योजनेनुसार १९.७९ कोटी घरगुती ग्राहक, ५२.५३ लाख डिस्ट्रिब्यूशन ट्रान्स्फॉर्मर आणि २.०५ लाख फीडरना स्मार्ट मीटर बसवण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. तर ५.५३ कोटी घरगुती, १८.५० लाख डिस्ट्रिब्यूशन ट्रान्स्फॉर्मर आणि १.८५ लाख फीडरना स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. याशिवाय काही राज्यांनी याच योजनेच्या आधारे स्वतंत्र योजना सुरू केल्या आहेत. यातील संख्या धरून मिळून देशात ३० जूनअखेरीस ७.२४ कोटी स्मार्ट मीटर बसवले गेले आहेत. आरडीएसएस योजनेसाठी अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२८ ही आहे.
केंद्राकडून मार्गदर्शक सूचना जारी
केंद्राने स्मार्ट मीटर अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. स्मार्ट मीटर बीआयएस प्रमाणपत्रानुसार संबंधित तांत्रिक आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. स्मार्ट मीटरबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यास चेक मीटर बसवणे अनिवार्य करणे, स्मार्ट मीटरद्वारे नोंदवलेल्या कमाल मागणीच्या आधारावर ग्राहकांवर दंड न आकारणे, मागील थकबाकी सुलभ हप्त्यांमध्ये वसूल करण्याची यंत्रणा निर्माण करणे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
