शांततापूर्ण आंदोलनातील लाठीचार्ज अयोग्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे

नवी दिल्ली : देशाच्या राजधानीत जंतरमंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या बळाच्या अतिवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. देशातील कोणत्याही नागरिकाला शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने निदर्शने करण्याचा मूलभूत अधिकार भारताच्या संविधानाने दिला आहे, असे स्पष्ट करत, केवळ आंदोलन सुरू आहे किंवा लोक जमा झाले आहेत, या एकाच कारणास्तव पोलिसांना अमानुष लाठीचार्ज करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे महत्त्वपूर्ण आणि थेट निरीक्षण भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नोंदवले आहे. परीक्षेतील पेपरफुटीच्या वाढत्या घटना आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवरून देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला असून, याच मुद्द्यावरून न्याय मागण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या बळाच्या अवाजवी वापराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे अत्यंत महत्त्वाचे मत मांडले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पार पडली. देशभरात सध्या विविध परीक्षांच्या पेपरफुटीचे लोण पसरले असून, याविरोधात देशभरातील लाखो तरुण विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आपला निषेध व्यक्त करत आहेत. या निदर्शनांदरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त बळाचा वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत म्हटले आहे की, पोलिसांकडून होणाऱ्या बळाच्या अतिवापराच्या आणि अत्याचाराच्या आरोपांची पूर्णपणे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ दिल्लीतच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात अशी आंदोलने हाताळण्यासाठी आणि निदर्शकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांसाठी एकसमान नियमावली आणि कार्यपद्धती असण्याची मोठी आवश्यकता न्यायालयाने यावेळी बोलून दाखवली.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवताना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आपला निषेध व्यक्त करण्याचा हक्क पूर्णपणे बहाल केलेला आहे. जोपर्यंत एखादे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने सुरू आहे, तोपर्यंत केवळ तेथे आंदोलन सुरू आहे याच कारणासाठी पोलिसांकडून अतिरिक्त बळाचा वापर किंवा अमानुष लाठीचार्ज होऊ शकत नाही. जर पोलिसांकडून असा अतिरिक्त बळाचा वापर झाला असेल आणि मर्यादांचे उल्लंघन झाले असेल, तर त्याची नक्कीच स्वतंत्रपणे सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे. हे प्रकरण केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित नाही. देशभरातील पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत एकसमानता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. लोकशाही प्रक्रियेत शिस्त अत्यंत महत्त्वाची असते, आणि केवळ आंदोलक एकत्र आले आहेत म्हणून त्यांच्यावर लाठीचार्ज करणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही.

याच सुनावणीदरम्यान, आंदोलनामध्ये जखमी झालेल्या आणि दुखापतग्रस्त झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची विशेष परवानगी दिली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी यावर अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, दुखापत ही कोणत्याही व्यक्तीला होवो, मग तो सामान्य नागरिक, विद्यार्थी असो किंवा कर्तव्यावर असलेला पोलीस कर्मचारी असो, ती सर्वांसाठी तितक्याच समान चिंतेची आणि गांभीर्याची बाब आहे. अशी हिंसक व अनियंत्रित आंदोलने हाताळताना पोलिसांना योग्य ती पुरेशी आणि आधुनिक सुरक्षा साधने, जसे की आवश्यक हेल्मेट्स आणि इतर संरक्षक कवचे का दिली जात नाहीत, याबाबत आम्ही राज्य सरकारकडे नक्कीच विचारणा करू शकतो. पोलिसांची सुरक्षादेखील या संपूर्ण प्रक्रियेत अत्यंत कळीचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालय या सर्व एकत्रित याचिकांवर आता एकत्रित सविस्तर सुनावणी करणार आहे.

तत्पूर्वी, गेल्या शुक्रवारी ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा तातडीने उल्लेख केला होता. देशभरात सुरू असलेली व्यापक विद्यार्थी आंदोलने आणि पोलिसांकडून होत असलेल्या अमानुष बळाच्या वापराच्या वाढत्या घटनांचा दाखला देत, ज्येष्ठ वकिलांनी या प्रकरणावर अत्यंत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. यावर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची दखल घेतली जाईल असे आश्वासन दिले होते. याआधी २२ जुलै रोजी, वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी २० जुलै रोजी जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनातील पोलीस कारवाईबाबत एक पत्र याचिका दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. नंतर सरन्यायाधीशांनी स्वतः स्पष्टीकरण देत सांगितले होते की, त्या वेळी न्यायालयासमोर कोणतीही कायदेशीररित्या योग्य प्रकारे दाखल केलेली याचिका उपलब्ध नसल्यामुळेच ती सुनावणी नाकारण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी अनेक अत्यंत गंभीर आणि मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वकील चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या एका महत्त्वाच्या याचिकेत, सार्वजनिक आंदोलने आणि निदर्शनांदरम्यान पोलिसांच्या कारवाईवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि नियमन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी अत्यंत आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांमध्ये, गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या अत्यंत संवेदनशील कर्तव्यासाठी नागरी पोशाखात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीवर तात्काळ पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत लागू करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधात्मक आदेशांच्या वापराबाबत स्पष्ट आणि पारदर्शक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत, आणि २० जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील पोलीस कारवाईची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्यात यावी, या अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे.

या याचिकेत देशातील सद्यस्थिती आणि तरुणांच्या मानसिकतेचे अत्यंत विदारक आणि वास्तववादी चित्रण करण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, देशातील आजची युवा पिढी अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करत आहे. त्यांच्या वाट्याला मोठे वंचितपण आले असून, वाढती भयंकर बेरोजगारी, प्रचंड महागडे होत चाललेले शिक्षण, वाढता एकाकीपणा आणि आपल्याच देशात, आपल्याच सरकारकडून होणाऱ्या विश्वासघाताची तीव्र भावना तरुणांच्या मनात निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ चे थेट उल्लंघन करणारी आहे. संविधानाच्या कलम १९ नुसार हे तरुण अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या न्याय्य आणि रास्त मागण्या सरकारसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांच्या या शांततापूर्ण आणि कायदेशीर प्रयत्नांच्या बदल्यात सरकारकडून त्यांना अमानुष लाठीचार्ज, डोळ्यांची आग करणारा अश्रुधूर, घातक पेलेट गन्सचा मारा आणि शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या विनयभंगाच्या संतापजनक घटनांचा सामना करावा लागत आहे. हे सर्व भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार मिळालेल्या जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे भयंकर उल्लंघन आहे. याचिकेत अत्यंत तीव्र शब्दांत आरोप करण्यात आला आहे की, दिवसेंदिवस सरकार या शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलनांबद्दल अत्यंत क्रूर, निर्दयी आणि असंवेदनशील होत चालले आहे. २० जुलै रोजी शांततेत आंदोलन करणाऱ्या निरागस विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून झालेले अनन्वित अत्याचार हे कोणत्याही प्रकारे ऐतिहासिक जालियनवाला बागेतील क्रूर अत्याचारांपेक्षा कमी नाहीत, अशी अत्यंत परखड तुलनाही या याचिकेत करण्यात आली आहे.

वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांविरोधात ही महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या कलम १४, १९(१)(a), १९(१)(b), १९(१)(d) आणि २१ अंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला बहाल करण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, या कायदेशीर कारवाईचे तात्कालिक कारण म्हणजे २० जुलै रोजी घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी घटना आहेत. शिक्षण व्यवस्थेतील प्रचंड अनागोंदी, वाढते गैरप्रकार आणि परीक्षांचे पेपर फुटण्याच्या वाढत्या घटनांवरून संतापलेले हजारो विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी करत संसदेकडे शांततापूर्ण मोर्चा काढत होते. या मोर्च्यादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर फौजफाटा तैनात केला होता, ठिकठिकाणी अवाढव्य बॅरिकेडिंग उभारले होते, आणि आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यासोबतच अमानुष लाठीचार्ज केला आणि मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे आंदोलकांना ताब्यात घेतले. या पोलीस कारवाईत आंदोलकांवर शारीरिक हल्ले झाले, महिला आंदोलकांसोबत लिंगभाव आधारित अत्यंत चुकीचे गैरवर्तन करण्यात आले, आणि सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ओळख नसलेल्या किंवा नागरी पोशाखात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून बळाचा प्रचंड गैरवापर करण्यात आला, असा अत्यंत गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या भीषण पोलीस कारवाईत किमान ६० हून अधिक विद्यार्थी व आंदोलक अत्यंत गंभीररित्या जखमी झाले असून, या सर्व भयानक आरोपांची आणि परिस्थितीची एका स्वतंत्र, त्रयस्थ आणि निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत कसून चौकशी होणे नितांत आवश्यक आहे, असे याचिकेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय याचिकेत इतरही अनेक जनसामान्यांच्या मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने तातडीने मेट्रो सेवा बंद केली आणि परिसरात इंटरनेट शटडाऊन लागू केले. यामुळे केवळ आंदोलकच नव्हे तर दररोज प्रवास करणारे हजारो प्रवासी, कार्यालयात जाणारे कर्मचारी, शाळा-कॉलेजचे विद्यार्थी आणि रुग्णालयात उपचारासाठी जाणाऱ्या सामान्य रुग्णांचे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. लोकांच्या बँकिंग सेवा ठप्प झाल्या, टेलिमेडिसिन सेवांवर परिणाम झाला, घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कामे थांबली आणि आपत्कालीन सेवांमध्येही प्रचंड अडथळे निर्माण झाले. हे सर्व एका सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, उपस्थित केलेले हे प्रश्न केवळ २० जुलैच्या एका विशिष्ट घटनेपुरते अजिबात मर्यादित नाहीत. हे प्रश्न देशातील व्यापक आणि अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक पैलूंशी निगडीत आहेत. पोलिसांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व, शांततापूर्ण सभा आणि निदर्शनांचे योग्य नियमन आणि संपूर्ण देशभरात पोलिसांच्या बळाच्या वापरावरील निर्बंध यांसारख्या अत्यंत कळीच्या मुद्द्यांवर ही याचिका लक्ष वेधते. २० जुलैची घटना ही शांततापूर्ण आंदोलनांवर लादल्या जाणाऱ्या असंवैधानिक निर्बंधांचे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

याचिकेमध्ये भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ च्या वारंवार होणाऱ्या वापराबाबतही अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या कलमाने फौजदारी दंड संहितेच्या (CrPC) जुन्या कलम १४४ ची जागा घेतली असून, हे कलम कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अत्यंत तातडीच्या आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे विशेष अधिकार देते. मात्र, याचिकेतील युक्तिवादानुसार, सरकारी यंत्रणांनी आणि प्रशासनाने शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र जमण्याच्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकाराचे रूपांतर अशा एका हुकूमशाही व्यवस्थेत केले आहे की, जिथे कोणत्याही छोट्याशा आंदोलनासाठीही पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे झाले आहे. तसेच, दीर्घकाळासाठी सातत्याने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कोणताही त्वरित आणि थेट धोका नसतानाही अशा प्रकारचे प्रतिबंधात्मक आदेश वारंवार लागू करणे हे पूर्णपणे असंवैधानिक आणि लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असा खणखणीत युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. याचसोबतच याचिकेमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १५२ बाबतही मोठी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे कलम भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांना गुन्हेगार ठरवते. मात्र, याचिकेतील दाव्यानुसार, या कलमाची भाषा अत्यंत अस्पष्ट आणि गरजेपेक्षा जास्त व्यापक आहे. यामुळे सरकारवर केली जाणारी रास्त टीका, शांततापूर्ण राजकीय मतभेद आणि लोकशाहीतील निषेध यांनाही या कलमांतर्गत गुन्हेगारी कृत्य ठरवले जाण्याची मोठी शक्यता आणि धोका निर्माण झाला आहे. याचा थेट आणि अत्यंत घातक परिणाम नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि मुक्त संवादावर होत आहे.

याचिकेत डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य आणि सोमनाथ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयांचाही अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना किंवा तिची चौकशी करताना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने आपली ओळख स्पष्टपणे दर्शवणारे बॅज किंवा गणवेश परिधान करणे कायद्याने सक्तीचे आहे. मात्र, २० जुलैच्या जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान नागरी पोशाखात किंवा ओळख लपवलेल्या अनेक अज्ञात पोलीस कर्मचाऱ्यांनी कारवाईत सहभाग घेतला, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट आदेशांचे थेट आणि अत्यंत गंभीर उल्लंघन आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या सर्व अत्यंत गंभीर बाबींची दखल घेत, याचिकाकर्त्यांनी देशातील सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनेक महत्त्वपूर्ण आणि तातडीच्या मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये देशभरात गर्दीवर नियंत्रण मिळवताना किंवा अटक करताना पोलिसांना नागरी पोशाखात राहण्यास आणि ओळख बॅजशिवाय कारवाई करण्यास सक्त मनाई करणारी राष्ट्रीय स्तरावरील मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने लागू करण्याची मागणी प्रमुख आहे. तसेच, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कोणताही ठोस धोका नोंदवल्याशिवाय बीएनएसएसच्या कलम १६३ चा वापर करून सरसकट आणि वारंवार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यावर बंदी आणण्यासाठी एक विशेष नियमावली तयार करण्याची आग्रही मागणीही करण्यात आली आहे.

जोपर्यंत थेट सशस्त्र बंडाला किंवा फुटीरतावादी हिंसेला स्पष्ट चिथावणी दिली जात नाही, तोपर्यंत बीएनएसच्या कलम १५२ चा वापर राजकीय मतभेद, शैक्षणिक स्तरावरील टीका किंवा शांततापूर्ण आंदोलनांविरुद्ध केला जाऊ नये, यासाठी कडक निर्बंध घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. प्रकाश सिंग विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या महत्त्वपूर्ण पोलीस सुधारणांची अत्यंत तातडीने आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये स्वतंत्र आणि निष्पक्ष 'पोलीस तक्रार प्राधिकरणा'च्या स्थापनेचा विशेष अंतर्भाव आहे. सर्वात शेवटी, २० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस अत्याचाराची, महिलांवरील लिंगभाव आधारितहिंसेची आणि मनमानी पद्धतीने करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अटकेची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक पूर्णपणे स्वतंत्र न्यायिक आयोग किंवा विशेष तपास पथक (SIT) तातडीने स्थापन करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. महिला आंदोलकांवर शारीरिक हल्ले आणि लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या संबंधित दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांची तत्काळ ओळख पटवून त्यांच्यावर तातडीने एफआयआर नोंदवावा, आणि त्यांचे निलंबन करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर खटला चालवावा, अशी अत्यंत कडक मागणीही सर्वोच्च न्यायालयासमोर या याचिकेद्वारे ठेवण्यात आली आहे.