उटा संघटनेचा सरकारला अंतिम इशारा
मडगाव : गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाच्या घटनात्मक हक्कासाठी युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्सने (उटा) सरकारला अंतिम इशारा दिला आहे. (United Tribals Association Allaince) केंद्र सरकारने 'द रीएडजस्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन द असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा ॲक्ट, २०२५' संमत करून एका वर्षाचा कालावधी उलटला पण या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या या उदासीनतेविरोधात उटाने १३ ऑगस्ट रोजी पणजी येथे राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
उटाच्या अंतरिम कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत या आंदोलनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. सुमारे २३ वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर आणि ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आला होता. मात्र, कायद्यातील कलम १(२) नुसार केंद्र सरकारने अद्याप अंमलबजावणीची तारीख अधिसूचित न केल्याने पुढील प्रक्रिया खोळंबली आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जमातींचे राजकीय आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी एसटी लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघांमध्ये प्रभाग आणि ग्रामपातळीवर व्यापक जनजागृती बैठका आयोजित केल्या जातील.
१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी कायदेविषयक सूचनेला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पणजीत सार्वजनिक सभा आणि ‘चलो पणजी’ असा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारकडून मिळालेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील दिरंगाई यावर उटाने नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाही मार्गाने सनदशीर हक्क मिळवण्यासाठी सर्व समाजबांधव आणि सामाजिक संस्थांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन परिषदेत करण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेला उटा संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजीमंत्री प्रकाश वेळीप, उपाध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, ॲड. जॉन फर्नांडिस, विश्वास गावडे, रुमाल्डो गोंसाल्विस, विशेष सचिव दुर्गादास गावडे, सचिव श्रीकांत गावकर, जोसेफ वाझ, जॉयसी डायस, प्रकाश गावकर, खजिनदार नामदेव फातर्पेकर आणि संयोजक रवींद्र वेळीप यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
मात्र, नंतर तपासणीदरम्यान २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या वारसाहक्काच्या दस्तऐवजात काही कायदेशीर वारसांचा समावेश नसल्याचे निदर्शनास आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. तसेच, रिलीज डीड, असाइनमेंट डीड, पॉवर ऑफ अॅटर्नी तसेच इतर मालकी हक्काशी संबंधित काही संशयास्पद व कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर विशेष दिवाणी खटल्यात करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, आरोपींनी या कागदपत्रांच्या प्रती व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठवल्या, मात्र मूळ कागदपत्रे दाखविण्यास नकार दिला. तसेच महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवत तक्रारदाराची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी क्वेपे पोलिसांनी मन्सूर शेख व इतर अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध फसवणुकीसह संबंधित कलमान्वये गुन्हा नोंद केला असून, एलपीएसआय दीपा डेकर या पुढील तपास करत आहेत.
