कार्यालयाच्या दरवाजावर नोटीस लावून अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशावर लादली पूर्णपणे बंदी.
पणजी: गोव्याच्या राजकीय पटलावर अल्पावधीत ओळख निर्माण करणाऱ्या रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षात (आरजीपी) अंतर्गत कलह पुन्हा एकदा अत्यंत तीव्र रुपात समोर आला आहे. पक्षाचे आमदार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकर यांनी पक्षाचे मुख्य दस्तऐवज, डिजिटल डेटा आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करत पणजी येथील पाटो परिसरातील 'गेरा इम्पेरियम ग्रँड' येथील मध्यवर्ती कार्यालयाचे संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण स्वतःकडे घेतले आहे. या कारवाईसोबतच बोरकर यांनी पक्ष कार्यालयाच्या दरवाजावर अधिकृत नोटीस चिकटवून कोणत्याही अनधिकृत व्यक्ती अथवा गटाच्या प्रवेशावर तात्काळ प्रभावाने बंदी लादली आहे. पक्षाचे अधिकृत रेकॉर्ड, सदस्यत्व नोंदवही, आर्थिक व्यवहार, गोपनीय फायली आणि डिजिटल मालमत्तेशी छेडछाड किंवा चोरी रोखण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या लेखी परवानगीशिवाय कार्यालयातील कोणतेही दस्तऐवज बाहेर नेण्यास किंवा कॉपी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून सर्व कार्यकर्ते, कर्मचारी व माजी पदाधिकाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तत्पूर्वी आरजीपीमध्ये मोठ्या घडामोडी घडल्या होत्या. आमदार विरेश बोरकर यांनी पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांच्यावर तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई केली होती. पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांकडून या दोघांविरोधात पक्षविरोधी कारवाया आणि घटनेचे उल्लंघन केल्याच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याचा दावा बोरकर यांनी केला होता. या चौकशी प्रलंबित ठेवून दोघांना निलंबित करण्यात आले असून, यापूर्वी सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांनी बोरकर समर्थक १० सदस्यांवर केलेली निलंबनाची कारवाई बोरकर यांनी अधिकार वापरून तत्काळ रद्द ठरवली. एवढेच नव्हे तर पक्षाच्या राज्य, जिल्हा, तालुका, गट व प्रभाग पातळीवरील सर्व संघटनात्मक समित्या बरखास्त करून येत्या ४५ दिवसांत नवीन निवडणुका घेण्याची मोठी घोषणाही बोरकर यांनी केली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी काय घडले..
पक्षातील या घडामोडींवर आणि आपल्या भूमिकेवर बोलताना आमदार विरेश बोरकर म्हणाले, पक्ष स्थापन होत असतानाच माझी राष्ट्रीय आणि राज्याध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. पक्षाच्या घटनेनुसार मला मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचाच वापर मी येथे केला आहे. अजय खोलकर आणि विश्वेश नाईक यांना पक्षघटनेची पुरेशी माहिती नाही. अंतर्गत मतभेद चर्चेने मिटतील अशी अपेक्षा होती, मात्र हे वाद पक्षाची प्रतिमा मलीन करत होते आणि आगामी निवडणुकांवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकत होता. त्यामुळेच संस्थापक सदस्यांच्या आग्रहानंतर या दोघांच्या बडतर्फीचा कडक निर्णय घ्यावा लागला. पक्षाची सर्व कार्यालये, कागदपत्रे आणि मालमत्ता नव्या नेतृत्वाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, या कारवाईला जोरदार आव्हान देत आरजीपीचे नेते अजय खोलकर यांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. आपली भूमिका मांडताना अजय खोलकर म्हणाले, आमदार विरेश बोरकर यांनी आमच्या बडतर्फीचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि मनमानी स्वरूपाचा आहे. पक्षातून हकालपट्टी किंवा निलंबनाचा निर्णय हा केवळ अधिकृत कार्यकारिणी किंवा शिस्तभंग समितीच घेऊ शकते. मात्र, अशी कोणतीही बैठक झालेलीच नाही. पक्ष स्थापन होण्यापूर्वी बोरकर हे संघटनेचे अध्यक्ष होते; परंतु पक्ष स्थापनेनंतर लोकशाही मार्गाने समित्या गठीत झाल्या. मुख्य म्हणजे, पक्षाच्या घटनेत राष्ट्रीय स्तरावरील कोणतीही संघटना किंवा राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा उल्लेखच नाही. बोरकर यांनी नेमक्या कोणत्या अधिकाराखाली हे आदेश जारी केले? या संपूर्ण प्रकरणी आम्ही कायदेशीर सल्ला घेणार असून या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.
दरम्यान, दोन्ही गटांकडून दावे-प्रतिदावे केले जात असतानाच निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीवरून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाच्या घटनेत 'राष्ट्रीय मंडळ' आणि 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती'चा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. या घटनेनुसार, राष्ट्रीय मंडळ हे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीसाठी अध्यक्षांची निवड करते आणि पक्षाच्या जास्तीत जास्त १५० सदस्यांची नियुक्ती करू शकते. तसेच, अध्यक्षांना उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव आणि खजिनदार नियुक्त करण्याचे विशेष अधिकार आहेत. त्यामुळे आता हा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष आगामी काळात कोणते वळण घेतो, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
