कामुर्ली ग्रामसभेत ४ मजली इमारतीचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळला. कचरा व मोकाट गुरांच्या प्रश्नावर वादळी चर्चा. वाचा सविस्तर बातमी.
मडगाव : कामुर्ली पंचायत सभागृहात रविवारी पार पडलेली ग्रामसभा विविध तापलेल्या मुद्द्यांमुळे अत्यंत वादळी ठरली. कलम ३९ ए अंतर्गत आलेला बहुमजली इमारतीचा प्रस्ताव ग्रामस्थांनी सर्वानुमते फेटाळून लावला. या प्रकल्पासाठी आवश्यक रस्ता उपलब्ध नसणे, एफएआर (FAR) वाढवून ग्राउंड अधिक चार मजली इमारतीला परवानगी देणे आणि कचरा व्यवस्थापनाची कोणतीही योग्य सोय नसणे या कारणांवरून ग्रामस्थांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला. यापुढील काळातही गावात कोणत्याही प्रकारच्या 'मेगा' प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, असा ठाम ठराव ग्रामसभेत एकमुखाने संमत करण्यात आला.
या बैठकीत गावातील कचरा व्यवस्थापन, मोकाट गुरांचा उपद्रव, कर वसुली आणि बेकायदा बांधकामे यांसारख्या विविध नागरी समस्यांवर ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाला चांगलेच धारेवर धरले. कचरा प्रश्नावर बोलताना सरपंच एल्विस डायस यांनी स्पष्ट केले की, गोळा केलेल्या ओल्या कचऱ्याची डुकरांच्या पालकांकडून मागणी होत असल्याने तो त्यांना दिला जातो. तर दुसरीकडे, मोकाट गुरांच्या वाढत्या समस्येबाबत गुरांच्या मालकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून पोलिसांकडेही कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांनी कारवाईस असमर्थता दर्शवत पंचायतीनेच उपाययोजना करावी असे सुचवले आहे. त्यामुळे आता गुरांच्या मालकांना आपली गुरे उघड्यावर न सोडण्याबाबत कडक सूचना दिल्या जाणार असल्याचे सरपंचांनी सांगितले.
ग्रामसभेदरम्यान बेकायदा बांधकामांवर न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांमध्ये पंचायतीकडून सक्षम वकील उभा केला जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. शेतकरी व स्थानिकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या मोकाट गुरांच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. घरपट्टी वसुलीबाबत पुढील बैठकीत सविस्तर माहिती देण्याचे आश्वासन पंचायतीने दिले. ज्यांची घरे बंद आहेत, त्यांच्याकडून केवळ घरपट्टी आकारली जाते परंतु कचरा शुल्क घेतले जात नाही; याविषयी पंचायतीची नक्की काय भूमिका आहे, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला.
यावेळी नगरनियोजन खात्याच्या (Town and Country Planning) मनमानी कारभारावर ग्रामस्थांनी जोरदार हल्लाबोल केला. नागरिक जिझस फ्रान्सिस रिमाओ यांनी सांगितले की, नगरनियोजन खाते प्रत्यक्ष जागेवर येऊन परिस्थिती न पाहता केवळ कार्यालयात बसून परवानग्या बहाल करते. तीन ते चार मीटरचा अरुंद रस्ता असताना अशा मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता देणे चुकीचे आहे. अशा कारभारामुळे गावाचे अस्तित्व धोक्यात येत असून अशा पद्धतीने गाव सांभाळता येऊ शकत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. अखेर ग्रामस्थांचा प्रखर विरोध लक्षात घेता पंचायत मंडळानेही या बहुमजली प्रकल्पाचा प्रस्ताव अधिकृतपणे फेटाळला.
