बांदोड्यात आयआयटी प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध!

पणजी : गोव्यातील चिंबल आणि बांदोडा या दोन्ही ग्रामपंचायतींमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ग्रामसभा विविध तापलेल्या मुद्द्यांमुळे अत्यंत वादळी ठरल्या. चिंबलमध्ये नियमित ग्रामसभा न घेतल्याने ग्रामस्थांनी सरपंचांना चांगलेच धारेवर धरले, तर बांदोड्यात प्रस्तावित आयआयटी (IIT) प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी एकमुखाने जोरदार विरोध दर्शवला. या दोन्ही ग्रामसभांमधील आक्रमक वातावरणाने स्थानिक प्रशासकीय कारभारातील त्रुटींवर पुन्हा एकदा बोट ठेवले आहे.
चिंबल ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत एका संतप्त ग्रामस्थाने सरपंचांच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ऑक्टोबर, जानेवारी, एप्रिल आणि जुलै या नियोजित चार ग्रामसभा वेळेवर न घेता, पंचायत प्रशासन अजूनही गेल्या ऑक्टोबरमधील तहकूब झालेली ग्रामसभाच चालवत असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला. सलग तीन ग्रामसभा न घेतल्यामुळे स्थानिकांना आपले महत्त्वाचे नागरी प्रश्न आणि समस्या मांडण्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरपंचांची कामगिरी पूर्णपणे शून्य असून ते या पदावर राहण्यासाठी अयोग्य असल्याचा थेट घणाघातही यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, याच ग्रामसभेत गोविंद शिरोडकर या ग्रामस्थाने एक महत्त्वाचा विषय सभागृहापुढे मांडला. 'माझे घर' या शासकीय योजनेअंतर्गत गोव्यातील कथित बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेल्या स्थानिक घरांना नियमित करण्यासाठी सरपंचांनी राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे ठोस पाठपुरावा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सरपंचांनी जर मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा करून ही घरे नियमित करून दिली, तर स्थानिक जनता त्यांना पुढील चार कार्यकाळांसाठी पूर्ण पाठिंबा देईल, असा विश्वासही शिरोडकर यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे, बांदोडा पंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. गावात प्रस्तावित असलेल्या आयआयटी (IIT) प्रकल्पाला स्थानिकांनी अत्यंत आक्रमक आणि एकमुखाने तीव्र विरोध दर्शवला. बांदोड्याच्या भूमीवर कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प येऊ देणार नाही, असा स्पष्ट व ठाम पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला. ग्रामस्थांचा हा प्रखर विरोध आणि भावना लक्षात घेऊन, पंचायत मंडळ पूर्णपणे लोकांच्या निर्णयासोबत ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाही सरपंच आणि पंच सदस्यांनी दिली. जर गावाला आणि स्थानिक समुदायाला हा प्रकल्प नको असेल, तर पंचायत प्रशासनही या प्रकल्पाला अधिकृतपणे कडाडून विरोध करेल, असे आश्वासन प्रतिनिधींनी ग्रामस्थांना दिले.