पणजी: 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर 'सीजेपी'च्या कार्यकर्त्यांनी देशभर जल्लोष केला. त्याच जल्लोषाचा भाग म्हणून पणजीतील एका कार्यक्रमात एका युवकाने "उमर खालिदला मुक्त करा" असा फलक धरल्यामुळे मोठा गदारोळ उडाला. पोलिसांनी त्याला तातडीने ताब्यात घेतले. त्यानंतर खालिदला विरोध करणारे भाजपचे काही कार्यकर्ते पोलीस मुख्यालयासमोर जमा झाले. यामुळे 'सीजेपी' आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव निर्माण होऊन प्रकरण हातघाईवर आले. ज्याच्यामुळे हा वाद निर्माण झाला, तो उमर खालिद नेमका कोण, असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे.
उमर खालिद हा दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी चळवळीतील एक सक्रिय कार्यकर्ता होता. त्याने 'जेएनयू'मध्ये विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावली तसेच केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर जोरदार टीकाही केली.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जेएनयूमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणाबाजी झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात उमर खालिद यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, उमर खालिद आणि इतर विद्यार्थ्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. पुढे या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले असले, तरी हे प्रकरण दीर्घकाळापासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेले आहे.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर जातीय हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात ५३ जणांचा मृत्यू झाला, तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाल्याचे वृत्तांमध्ये नमूद आहे. दिल्ली पोलिसांनी या हिंसाचारामागे एक पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप केला. या कथित कटाच्या तपासात उमर खालिद यांचे नाव समोर आल्यानंतर, सप्टेंबर २०२० मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर 'युएपीए' या कडक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली.
त्याने जामिनासाठी विविध न्यायालयांत अर्ज केले, मात्र त्याला नियमित जामीन मिळाला नाही. २०२२ मध्ये सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु तेथेही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.
पोलिसांच्या दाव्यानुसार, तपासादरम्यान मिळालेले पुरावे, अनेक आरोपींमधील संवाद, बैठकांचे संदर्भ आणि आंदोलनाशी संबंधित घटनांचा परस्परसंबंध स्पष्ट होतो. सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर काही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. डिसेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला. दरम्यान, उमर खालिद याला त्याच्या बहिणीच्या लग्नासाठी १५ दिवसांचा अंतरिम जामीन देण्यात आला होता.
जानेवारी २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना नियमित जामीन देण्यास नकार दिला. मात्र, याच प्रकरणातील इतर काही आरोपींना अटींवर जामीन मंजूर झाला. यामुळे उमर खालिद यांचा जवळपास सहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
