केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; संसदेत पुढील आठवड्यात विधेयक
नवी दिल्ली : देशभरातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अधिक कठोर करण्यासाठीच्या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना किमान ५ वर्षे आणि कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास, तसेच १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः संघटित पेपरफुटी रॅकेट चालविणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
तीन महिन्यांत तपास, जलदगती न्यायालयात सुनावणी
नव्या दुरुस्तीत पेपरफुटी प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे दोषींवर जलद कारवाई होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई, सीयूईटी परीक्षांना लागू
हा कायदा यूपीएससी, एसएससी यांसारख्या भरती परीक्षा तसेच नीट (NEET), जेईई (JEE), सीयूईटी (CUET) यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांनाही लागू राहणार आहे. सरकारच्या मते, या दुरुस्तीमुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि संघटित गैरप्रकारांना आळा बसेल. तसेच, प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, याचीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
संसदेत पुढील आठवड्यात विधेयक
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे दुरुस्ती विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) संदर्भातील व्यापक सुधारणांचाही सरकारकडून आढावा सुरू आहे. त्या पुढील एक ते दोन महिन्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
२०२४ मध्ये लागू झालेला सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) कायदा हा पेपरफुटी आणि संघटित परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठीचा देशातील पहिला केंद्रीय कायदा ठरला होता. आता त्यालाच अधिक कठोर बनवून पेपरफुटीविरोधात प्रभावी कायदेशीर चौकट उभारण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
