पत्रकार परिषदेत बोलताना नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई. सोबत लोकनाथ बेहरा आणि विक्रमसिंह राजेभोसले.
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : गोव्यात प्रस्तावित वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम अधिकृतपणे सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात मांडवी आणि जुवारी नदी परिसरातील नऊ वॉटर मेट्रो मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. हा डीपीआर कोची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) तयार करत असून, तो चार महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती नदी परिवहनमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.
पर्वरी येथील मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी केएमआरएलचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा आणि नदी परिवहन खात्याचे संचालक विक्रमसिंह राजेभोसले उपस्थित होते. मंत्री फळदेसाई पुढे म्हणाले की, वॉटर मेट्रो हा पर्यावरणपूरक, परवडणारा आणि वेळ वाचवणारा वाहतुकीचा पर्याय ठरेल. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि नागरिकांना अधिक सुलभ संपर्क व्यवस्था उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल आणि किनारी व नदीकाठच्या भागांत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
व्यवहार्यता अहवालानुसार, प्रारंभीच्या डीपीआरमध्ये दिवाडी, चोडण, वाशी, सारमानस, नार्वे, हळदोणे, कुठ्ठाळी, मडकई, अडपई, दुर्भाट, पणजी आणि बेती या भागांना जोडणारे नऊ मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी आणि तांत्रिक तसेच सामाजिक बाबींचा विचार करून पुढील टप्प्यात मार्गांची संख्या १० ते १२ पर्यंत वाढविण्याचा विचार केला जाईल. राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी गोव्याला प्राधान्य दिले असून, राष्ट्रीय वॉटर मेट्रो उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात गोव्याचा समावेश करण्यात आला आहे. डीपीआर तयार करणारे गोवा हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. संशोधन व विकास घटकांतर्गत या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून १०० टक्के निधी दिला जाणार आहे, असे मंत्री फळदेसाई यांनी सांगितले.
बोटींमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर : बेहरा
प्रकल्पाचे सल्लागार लोकनाथ बेहरा यांनी सांगितले की, मांडवी आणि जुवारी नद्यांची भौगोलिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेता गोवा हा वॉटर मेट्रोसाठी देशातील अत्यंत योग्य प्रदेश आहे. इलेक्ट्रिक बोटी तयार करण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याने ते मोठे आव्हान असेल. यासंदर्भात गोवा शिपयार्डशी प्राथमिक चर्चा झाली असून, त्यांनी आवश्यक बोटी तयार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या बोटींमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्यांची रचना, साहित्य, वेग आणि बॅटरी प्रणाली पर्यावरण संरक्षण आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून विकसित केली जाईल. हलक्या वजनाच्या बोटींचा वापर केल्यामुळे पाण्यात कमी लाटा निर्माण होतील. त्यामुळे मासेमारीवर परिणाम होणार नाही. नदी परिसंस्था, वनस्पती आणि जलजीवांना धोका निर्माण होणार नाही.
गैरसमज नको !
वॉटर मेट्रो प्रकल्पाबाबत नागरिकांनी गैरसमज करून घेऊ नये. या प्रकल्पातील टर्मिनलमुळे संबंधित भागांमध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. वॉटर मेट्रोमुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर किंवा पर्यावरणावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले.