पणजी :रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षातील अंतर्गत वादामुळे पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, वीरेश बोरकर हे पक्षाचे एकमेव आमदार असल्याने ते पक्षात राहोत अथवा न राहोत, त्यांच्या आमदारकीवर किंवा विधानसभेतील अधिकारांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पक्षाच्या नेतृत्वावरून कायदेशीर वाद
सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. मात्र, आपणच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचा दावा वीरेश बोरकर यांनी केला आहे. विश्वेश नाईक आणि अजय खोलकर यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले असून, निलंबित सदस्यांना आपल्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे पक्षाचे अधिकृत नेतृत्व कोणाकडे आहे, हा आता कायदेशीर वादाचा विषय ठरला आहे.
वीरेश बोरकर हे आरजी पक्षाचे विधानसभेतील एकमेव आमदार असल्याने सरकारला पाठिंबा द्यायचा की विरोधात राहायचे, याचा निर्णय ते स्वतः घेऊ शकतात. पक्षाचा 'व्हीप' लागू करणे किंवा त्याचे पालन करण्याचा प्रश्नही अशा परिस्थितीत वेगळा ठरतो. पक्षाचे दोन किंवा अधिक आमदार असते तर परिस्थिती वेगळी असती. मात्र, एकमेव आमदार असल्याने त्यांच्या विधिमंडळातील भूमिकेवर पक्षाचे नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्याचे मत घटनातज्ज्ञ अॅड. क्लीओफात कुतिन्हो यांनी व्यक्त केले.
स्वतःला पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष मानत असल्याने पक्षासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा दावा वीरेश बोरकर यांनी केला आहे. त्यामुळे पक्षाशी सल्लामसलत न करता विधानसभेतील कामकाजात स्वतंत्र भूमिका घेणे किंवा मतदान करणे त्यांना शक्य आहे. गोवा विधानसभेच्या इतिहासात एकमेव आमदारांनी पक्षाच्या निर्देशांपासून स्वतंत्र भूमिका घेतल्याची उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाल्याचे घटनातज्ज्ञ अॅड. क्लीओफात कुतिन्हो यांनी स्पष्ट केले.