गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : दक्षिण गोव्यातील काही ग्रामपंचायतींना एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील अनिवार्य ग्रामसभा घेण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील लोकशाही प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण २२९ ग्रामसभा झाल्या, तर केवळ १४७ ग्रामपंचायतींनी पहिल्या तिमाहीतील अनिवार्य ग्रामसभा घेतली.
दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील एकूण ८९ पैकी ३८ ग्रामपंचायतींनी (सुमारे ४३ टक्के) एप्रिल ते जून या कालावधीत एकही ग्रामसभा घेतली नाही. उर्वरित ५१ ग्रामपंचायतींमध्ये ६५ ग्रामसभा झाल्या. उत्तर गोवा जिल्ह्यातील १०२ पैकी ९६ ग्रामपंचायतींनी किमान एक ग्रामसभा घेतली, तर ६ ग्रामपंचायतींना ग्रामसभा घेता आली नाही. उत्तर गोव्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण १६४ ग्रामसभा बैठका घेण्यात आल्या. दरम्यान, दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) आतापर्यंत केवळ १९ ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा बैठकीच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत, तर तब्बल १७२ ग्रामपंचायतींनी अद्याप बैठकीच्या तारखा निश्चित केलेल्या नाहीत.
या आकडेवारीमुळे गोव्यातील ग्रामसभांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामसभा ही गावकऱ्यांना स्थानिक प्रशासनात थेट सहभागी होण्यासाठी, विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते. विशेषतः दक्षिण गोव्यातील ग्रामसभांच्या घटत्या संख्येमुळे ग्रामस्थांना स्थानिक पातळीवरील अनिवार्य लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पुरेशी संधी दिली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.