पणजी : राज्यातील नद्या आणि अंतर्गत जलमार्गांवरील सर्व प्रकारचे जलक्रीडा उपक्रम तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ आणि पर्यटन खात्याला दिले आहेत. पावसाळ्यात जलचर, मासे आणि पक्ष्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
या प्रकरणी जुवाव फर्नांडिस यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, वन खाते, राज्य सरकार, केंद्रीय शिपिंग महासंचालक, पर्यटन खाते, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि मत्स्यव्यवसाय खाते यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.पावसाळ्याचा हा काळ माशांचा प्रजननाचा मुख्य कालावधी असतो. तसेच, मांडवी नदीच्या तीरावर प्रसिद्ध ‘डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य’ आहे. अशा संवेदनशील काळात अंतर्गत जलमार्गांवर जलक्रीडा सुरू राहिल्यास जलचर आणि पक्ष्यांच्या अधिवासाला मोठा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे पावसाळ्यात या उपक्रमांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने संबंधित आदेश आणि अधिसूचना रद्द करून नवीन आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्यातील नद्या आणि अंतर्गत जलमार्गांवरील सर्व प्रकारच्या जलक्रीडा उपक्रमांना तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले.
२०२३ चा परवानगी आदेश रद्द
‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ने जून ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील अंतर्गत जलमार्गांवर जलक्रीडा प्रकारांना मंजुरी देणारा आदेश ५ जुलै २०२३ रोजी जारी केला होता, तर ७ जुलै २०२३ रोजी तो अधिसूचित करण्यात आला होता. या आदेशानुसार साळ, शापोरा, जुवारी, नेरूल, सिंकेरी, मांडवी या प्रमुख नद्यांसह दोनापावला खाडी क्षेत्रात जलक्रीडा उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली होती. वरील आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली होती.