पणजी: गोव्यातील राजकीय वातावरण तापलेले असताना आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने विविध राजकीय समीकरणांची मांडणी सुरू असताना भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) प्रदेशाध्यक्ष दामोदर (दामू) नाईक यांनी पक्षाची अधिकृत व निःसंदिग्ध भूमिका मांडली आहे. पक्षांतर्गत मतभेद, उमेदवारीचा दावा, विरोधकांमध्ये सुरू असलेली युतीची राजकीय अनिश्चितता आणि राज्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, भाजप हा शिस्तबद्ध आणि प्रक्रियाभिमुख पक्ष आहे. पक्षात तिकीट वाटप हे कोणत्याही एका व्यक्तीच्या इच्छेनुसार नव्हे, तर पक्षाच्या निश्चित धोरणानुसार आणि सिस्टीमद्वारेच केले जाते. गोव्यात आगामी विधानसभेत २७ ते ३० जागा जिंकण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट भाजपने ठेवले असून, पक्षाचे संपूर्ण लक्ष अर्जुनासारखे या एकाच ध्येयावर केंद्रित असल्याचे त्यांनी या वेळी अधोरेखित केले.
सांताक्रुझ मतदारसंघातील स्थानिक राजकीय घडामोडी आणि तेथे दोन पक्ष कार्यालये उघडण्याच्या संदर्भातील वादावर बोलताना प्रदेशाध्यक्षांनी पक्षाच्या शिस्तीवर भर दिला. भाजपमध्ये एकाच मतदारसंघात दोन अधिकृत पक्ष कार्यालये थाटण्याची कोणतीही परंपरा नाही. पक्षात जर काही स्थानिक पातळीवर मतभेद किंवा गैरसमज असतील, तर ते पक्षाची समन्वय समिती, वरिष्ठ नेतृत्व आणि केंद्रीय पातळीवर एकत्र बसून सामंजस्याने सोडवले जातात. सांताक्रुझ, कुडचडे, सावर्डे किंवा फोंडा यांसारख्या विविध मतदारसंघांत पक्षाच्या उमेदवारीसाठी इच्छुकांची गर्दी असणे हा भाजपच्या लोकप्रियतेचा परिणाम आहे. पक्षात प्रत्येक कार्यकर्त्याला पदाची किंवा उमेदवारीची इच्छा बाळगण्याचा हक्क आहे, परंतु अंतिम निर्णय हा नेहमीच पक्षाच्या संसदीय समितीद्वारे, स्थानिक व केंद्रीय नेतृत्वाच्या आढाव्यानंतर आणि विविध शास्त्रीय सर्वेक्षणांच्या आधारे घेतला जातो. सिटिंग आमदार व मंत्र्यांना योग्य मान दिला जात असला तरी पक्षाचे नियम सर्वांसाठी समान असतात.
भाजपचे ध्येय अर्जुनासारखे : दामू
आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा उल्लेख करताना दामू नाईक यांनी महाभारतातील अर्जुनाच्या दृष्टांताचा दाखला दिला. ज्याप्रमाणे महाभारतात अर्जुनाला केवळ पक्ष्याच्या डोळ्याचा अचूक वेध घ्यायचा होता आणि त्याचे लक्ष इतर कोणत्याही गोष्टीने विचलित झाले नाही, त्याचप्रमाणे गोव्यातील भाजपचे संघटनात्मक लक्ष हे विधानसभेत २७ ते ३० जागा जिंकण्याच्या एकमेव ध्येयावर केंद्रित आहे. विरोधकांचे आरोप-प्रत्यारोप किंवा त्यांच्यात सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे पक्षाचे लक्ष विचलित होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जुने आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते पुन्हा एकदा पक्षाशी जोडले जात असून संघटनात्मक ताकद दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत असल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे.
विरोधकांमध्ये राजकीय परिपक्वतेचा प्रचंड अभाव
विरोधी पक्षांमधील युतीच्या चर्चेवर टीका करताना प्रदेशाध्यक्षांनी काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षातील घडामोडींवर भाष्य केले. विरोधकांमध्ये राजकीय परिपक्वतेचा प्रचंड अभाव असून त्यांच्यात चाललेले वाद हे लहान मुलांच्या खेळांसारखे भासतात. मेसेज कोणी पाठवला, कोणत्या क्रमांकावर पाठवला किंवा कोणाशी काय चर्चा झाली यावरून विरोधक एकमेकांवर चिखलफेक करत आहेत. युतीच्या चर्चेला स्थगिती देणे किंवा एकत्र येणे हा विरोधकांचा अंतर्गत विषय असला, तरी त्यांच्या या अनिश्चिततेमुळे गोव्यातील जनतेचा त्यांच्यावरील राहिलेला थोडाफार विश्वासही उडाला आहे. विरोधक केवळ सत्तेसाठी एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर भाजप 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'स्वयंपूर्ण गोवा' या संकल्पनेच्या माध्यमातून जनतेच्या दारात जाऊन त्यांची कामे करत आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी भाजप सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे नाईक यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्याने हा विषय केंद्र सरकारकडे सातत्याने आणि आग्रहीपणे मांडला आहे. आगामी निवडणुकीपूर्वी एसटी समाजाला त्यांचा न्याय्य अधिकार मिळावा यासाठी शासन आणि संघटना पातळीवर सर्वतोपरी पाठपुरावा सुरू आहे. याशिवाय, पणजीत उभारल्या जाणाऱ्या भाजपच्या भव्य आणि आधुनिक नवीन प्रदेश कार्यालयाचे बांधकाम सुमारे ९५ टक्के पूर्ण झाले असून, त्याच्या उद्घाटनासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना अधिकृत आमंत्रण धाडले आहे. ऑगस्टच्या शेवटी किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात गृहमंत्र्यांच्या उपलब्धतेनुसार उद्घाटनाची अधिकृत तारीख निश्चित केली जाईल.
राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक विषयांवर बोलताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नीट (NEET) परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी उचललेल्या ठोस पावलांचे त्यांनी समर्थन केले. विद्यार्थ्यांना पारदर्शक आणि भयमुक्त वातावरणात स्पर्धा परीक्षा देता याव्यात यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर कायदा अमलात आणला आहे. यामध्ये पेपर लीक करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई, तुरुंगवासाची शिक्षा, फास्टट्रॅक कोर्टांची स्थापना आणि मल्टि-एंक्रिप्टेड तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकार सायंटिफिक आणि सिस्टिमॅटिक पद्धतीने काम करत असून विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याची पूर्ण काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.