गावांतील जमिनी परप्रांतीयांना विकून गोव्यात अनेक ठिकाणी स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्यास मुख्यत्वे आपले राजकारणीच जबाबदार आहेत. त्यानंतर कोण असेल तर ते जमीन विकून रात्रीत श्रीमंत होऊ पाहणारे लोक, ज्यामध्ये जमीनदार येतात. जमीनदार म्हणजे ज्यांच्याकडे विकण्याजोगी जमीन आहे ते लोक. या सर्वांमध्ये मध्यस्थ असलेले दलाल जे जमिनी हेरून लोकांना पैशांचे आमिष दाखवून त्या विकण्यासाठी दबाव आणतात, ते तिसऱ्या क्रमांकावर येतात. या दलालांमध्ये गोव्यातील बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित मध्यस्थ, जमीन विक्रीसाठी ग्राहक आणणारे साधे ब्रोकर आणि गुंडही आले. गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालणारे हे मुख्य तीन घटक आहेत. या तीन घटकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक सहभागी होतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनी विकण्याचे सत्रच सुरू झाल्यामुळे त्या व्यवसायातील दलालांचाही सुळसुळाट झाला आहे. मात्र वेळोवेळी लोक रस्त्यावर येऊन जमीन विक्री रोखण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळे ग्रामीण भागाचे शहरीकरण काही प्रमाणात थांबले आहे. लोकांनी विरोध केला नसता तर आत्तापर्यंत ग्रामीण गोव्याचे झपाट्याने शहरीकरण होताना दिसले असते. एरवी आजही ते काही प्रमाणात दिसत आहे. सत्तरीतल्या केरी गावाचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर आज कोणाच्या शेजारी वीतभरही जमीन शिल्लक राहिलेली नाही, अशी स्थिती आहे. गावांनी छोट्या शहरांचे तर छोट्या शहरी भागाने मोठ्या शहरांचे रूप घेतले आहे. पुढील काही वर्षांत काही भागांत पंचायती वगळून तिथे नगरपालिकांची स्थापना करण्याची वेळ येऊ शकते. शहरातील जमिनी संपल्यामुळे लोक गावांकडे वळत आहेत. त्याचे परिणाम म्हणून पेडणे, डिचोली, सत्तरी, फोंडा, धारबांदोडा, सांगे, केपे आदी अनेक ग्रामीण भागांत शहरातील धनिकांनी जमिनी घेऊन तिथे फार्महाऊसेस उभारली आहेत. सध्या गोव्यात मिळेल तिथे फार्महाऊसेस उभी राहिलेली पाहायला मिळतात. बहुसंख्य फार्महाऊसेस ही त्या संबंधित गावाबाहेरील लोकांची आहेत. अशा परिस्थितीत आता गावातील जमिनी राखण्यासाठी लोक पुढाकार घेत असतील, तर त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा. कारापूर, करमळी, हरमल अशा भागांत झालेली आंदोलने ही तिथल्या जमिनी वाचवण्यासाठीच आहेत.
सत्तरीतील अडवई गावातील लोकांनी घेतलेला निर्णय सध्या फार चर्चेत आहे. सर्व ग्रामस्थांच्या झालेल्या बैठकीत गावातील जमिनी बाहेरच्या लोकांना विकू नयेत अशा प्रकारचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. सत्तरीतच नव्हे तर गोव्यात या निर्णयाची सध्या चर्चा सुरू आहे. गावांच्या संवर्धनासाठी अशा प्रकारचे निर्णय गावातील लोकांनी एकत्र येऊन घेण्याची आज खरी गरज आहे. किमान काही वर्षे तरी गावातील जमिनी दलालांपासून वाचतील. अडवई हा सत्तरीतल्या भिरोंडा पंचायत क्षेत्रातील तसा मोठा विस्तार असलेला गाव. या गावातील जमीनदारांनी आपल्या जमिनीत जे लोक राहायचे, त्या सर्वांना यापूर्वीच हक्क दिलेले आहेत. त्यामुळे सत्तरीतील ठाणे, केरी, खडकी, गुळेलीसारख्या भागांमध्ये जी 'मोकासदारी' आहे, तशा प्रकारचे चित्र अडवईत फारसे नाही. 'मोकासदारी' असलेल्या ठिकाणी जमीनदारांकडून परवानगी घेतल्याशिवाय जमिनीचे व्यवहार होत नाहीत किंवा करता येत नाहीत. अडवईत हल्लीच्या काळात जमीनविक्रीचे प्रकार वाढू लागल्यामुळे आणि दलालांची त्या गावावर नजर पडल्यामुळे तिथल्या ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात जाणार नाहीत यासाठी जमिनी बाहेरच्यांना विकू नयेत, असा निर्णय घेतला आहे. गावातील सर्वच समाजातील ग्रामस्थांनी या बैठकीत भाग घेऊन या निर्णयाला पाठिंबा दिल्यामुळे अडवई गावाचा हा निर्णय आदर्श उदाहरण ठरू शकतो. यापूर्वी शेळ-मेळावलीमध्ये सरकारी प्रकल्पाला विरोध करून ग्रामस्थांनी सरकारच्या नाकी नऊ आणल्याचे सर्वांनी पाहिले. त्यानंतर सत्तरीतील सुर्ल गावातील मद्यालये कायमची बंद करण्यासाठी ग्रामस्थांनी केलेला उठावही पाहिला. आता अडवई गावातील ग्रामस्थांनी गावपण राखण्यासाठी बाहेरच्या लोकांना जमिनी विकता येणार नाहीत, असे ठरवल्यामुळे गोव्यातील इतर गावांमध्येही अशा प्रकारचे निर्णय अपेक्षित आहेत. गावोगावी अशा प्रकारच्या निर्णयांना सुरुवात झाली तर हळूहळू ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्येही अशा प्रकारचे ठराव येऊ शकतात. गोव्याला परप्रांतीयांच्या विळख्यातून वाचवण्यासाठी आणि गावांमध्ये 'नव भाटकार' निर्माण करण्यापासून रोखण्यासाठी जमिनी वाचवण्याची नितांत गरज आहे. सध्याच्या स्थितीत अडवई गावाने घेतलेला निर्णय हा त्यांनी गोमंतकीयांना दाखवलेला आरसा आहे. गावातील जमिनी शाबूत राहिल्या, तर तिथले गावपण अखंडित राहील. आपल्या पुढच्या पिढ्यांना गाव पाहायला मिळावा ही साधी अपेक्षा ठेवून सर्वांनी विचार केला, तर अडवईने सुरू केलेला उपक्रम राज्यात क्रांती घडवू शकतो.