वीज खात्याने मोठी कारवाई करत वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अभियंते, लाईनमन अशा सुमारे १३ जणांवर कारवाई केली आहे. अशा प्रकारची कारवाई होण्याची नितांत गरज होती. फक्त वीज खात्यातच नव्हे, अन्य खात्यांतही कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागावी यासाठी अशा प्रकारची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे काहींसाठी मौजमजेसाठीच असते. राजकीय वशिल्याने किंवा पैसे देऊन नोकरी मिळवायची आणि नंतर त्या नोकरीचा गैरफायदा उठवून जेवढी खासगी कामे करता येतील, ती करत रहायची. जनतेचा सेवक या संकल्पनेला काळे फासून अनेकजण सरकारी सेवेचा दुरुपयोग स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि आर्थिक उन्नतीसाठी करतात. बरेच सरकारी कर्मचारी कर्तव्यभावनेने काम करतात ते याला अपवाद आहेत. बहुतेक कर्मचारी लोकांना मदत करण्यासाठी तत्पर असतात, पण ज्यांना आपल्या सेवेचा फायदा घेऊन दुसरा व्यवसाय करण्याची संधी मिळते, ते हमखासपणे असे उद्योग करत सुटतात. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, जलस्रोत, शिक्षण, वीज आणि आरोग्य यासारख्या मोठ्या खात्यांमधील अनेकजण सरकारी नोकरीवर अवलंबूनही नाहीत. त्यातील बरेचजण पगारालाही हात लावत नाहीत. त्यांनी आपले वेगवेगळे जोडधंदे उघडलेले आहेत. सरकारी नोकरी मिळवताना हे त्यांचे जोडधंदे नसतात. सरकारी सेवेत आल्यानंतर आपल्या पदाचा गैरवापर करून इतर व्यवसायात लक्ष घालून सरकारी नोकरीकडे हे लोक बेईमानी करतात. अशा लोकांची संख्या तशी कमीही नाही. कोणी कसले एजंट होतात; कोणी दलाली करतात; कोणी डॉक्टर असेल तर तो खाजगी क्लिनिकही उघडतो; वीज अभियंता असेल तर वीज साहित्य विकण्याचे दुकान थाटतो किंवा खासगी कामे घेतो; कोणी बांधकाम अभियंता किंवा जलस्रोत अभियंता असेल तर तो खाजगी कामे घेतो किंवा बांधकाम साहित्य पुरवण्याचे दुकान थाटतो. सरकारी सेवेत आल्यानंतर कोणत्या गोष्टींना जास्त मागणी आहे याची जाणीव होते. ते पाहिल्यानंतर त्या गोष्टी पुरवण्यासाठी व्यवसाय सुरू करण्याला असे लोक प्राधान्य देतात. विशेष म्हणजे अधिकारी श्रेणीतील अनेकजण अशा कामांकडे वळतात. खात्यात ते दिवसभर एका जागी सापडत नाहीत. कधीही अशा माणसांना शोधायला गेलात तर तो दुसऱ्या कुठेतरी साहेबांकडे गेलेला आहे, असे उत्तर मिळते किंवा आज तो रजेवर आहे, असे उत्तर मिळते. असे लोक कामचुकार तर आहेतच, पण सरकारी सेवेत राहून आपल्या कामाला न्याय न देऊ शकल्यामुळे इतर सहकाऱ्यांवर कामाचे ओझे टाकून त्यांच्यावर अन्याय करतात.
सरकारचा फुकट पगार खाणारे असे हजारो कर्मचारी आज सरकारी सेवेत आढळतात. ही वाळवी गोव्याच्याच नव्हे तर बहुतेक राज्यांतील प्रशासनाला लागलेली आहे. केंद्रीय सेवेत हीच स्थिती आहे. अशा कामचोर लोकांमुळेच प्रशासनाची गती मंदावते, भ्रष्टाचार वाढतो, लोकांना योग्य सेवा मिळत नाही. आपल्याला ज्या कामासाठी नियुक्त केले आहे, त्या कामावर लक्ष न देता तिथे दांडी मारून आपली खासगी कामे करत फिरायचे, असे अनेक सरकारी कर्मचारी करतात. प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. नोकरीत असताना दुसरा जोडधंदा सुरू करणारे कर्मचारी मंत्री, आमदारांनाही धरून असतात. त्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. प्रशासन सुधारणा खाते, कार्मिक खाते, सर्वसामान्य प्रशासन खाते, दक्षता खाते अशी सरकारी महत्त्वाची खाती आहेत; जी अशा लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आहेत. मात्र, तक्रार आल्याशिवाय कारवाई करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नसतो.
आपल्या सेवेकडे दुर्लक्ष करून निष्काळजीपणा करणाऱ्या गोव्याच्या वीज खात्याच्या तीन सहाय्यक अभियंत्यांना दक्षता खात्याने निलंबित केले आणि इतर काही कर्मचाऱ्यांना वीज खात्याने निलंबित केले, त्यामुळे सध्या वीज खात्यात खळबळ उडाली आहे. अशा प्रकारची कारवाई गेल्या काही वर्षांत प्रथमच झाली आहे. या कारवाईला बराच उशीर झाला आहे. सरकारी खात्यांमधील कामचुकार, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई सातत्याने होत राहिली तरच सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये थोडीफार शिस्त येईल. अनेक खात्यांतील कर्मचारी सरकारी सेवेकडे दुर्लक्ष करून खासगी कामे करत असतात. त्यामुळेच एखादी दुर्घटना घडते तेव्हा असे लोक आपल्या जागेवर आढळत नाहीत. अशा लोकांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई होत राहिली, तर प्रशासनामध्ये मोठ्या सुधारणा आपोआप होतील.