देशभरात उच्च शिक्षणासाठी होणारी 'नीट' परीक्षा ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेली सर्वात महत्त्वाची स्पर्धा परीक्षा आहे. त्यामुळे या परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले की, त्याचे पडसाद केवळ शिक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित राहत नाहीत; त्याचे राजकीय, सामाजिक आणि मानसिक परिणामही मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर देशभरात आंदोलन झाले, न्यायालयापासून संसदेपर्यंत चर्चा रंगल्या आणि सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. प्रश्न असा आहे की, या आंदोलनानंतर परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम झाली का, की हा संपूर्ण विषय राजकारणाचा बळी ठरला? लोकशाहीत विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याचा आणि निषेध नोंदविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कोणत्याही परीक्षेत गैरप्रकार झाल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु विद्यार्थ्यांच्या हिताचा मुद्दा राजकीय लाभासाठी वापरला गेला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका पुन्हा विद्यार्थ्यांनाच बसतो. पेपरफुटीचे आरोप समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ स्पष्टीकरण देण्यावर समाधान मानले नाही. तपास यंत्रणांना सक्रिय करण्यात आले. अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली. ज्या ठिकाणी अनियमिततेचे ठोस पुरावे आढळले, तेथे फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. निकाल प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामाही दिला. त्यानंतर परीक्षा व्यवस्थेच्या व्यापक सुधारणांसाठी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तिमत्त्व नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची नियुक्ती करण्यात आली. परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने अनेक शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या.
याचबरोबर संसदेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) कायदा अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पेपरफुटी, कॉपी, संगनमत आणि परीक्षेतील गैरव्यवहार यांच्यावर कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्याबाबत संसदेत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आपली मते मांडली. परीक्षा केंद्रांची देखरेख, डिजिटल निरीक्षण, बायोमेट्रिक पडताळणी, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीची यंत्रणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यांसारख्या उपाययोजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. म्हणूनच एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. जेव्हा एखादी समस्या उघडकीस येते, तेव्हा सरकारने त्यावर ठोस उपाययोजना करणे अपेक्षित असते. त्या दृष्टीने काही पावले निश्चितच उचलली गेली. परंतु विरोधकांचा आरोप असा आहे की, ही कारवाई उशिरा झाली आणि सुरुवातीला सरकारने गंभीरता दाखवली नाही. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की, कोणताही दोषी वाचला नाही आणि व्यवस्थात्मक सुधारणा करण्याची हीच योग्य वेळ होती.
यातून आणखी एक वास्तव समोर येते. देशातील अनेक राज्यांमध्ये विविध भरती परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटीची प्रकरणे यापूर्वीही घडली आहेत. काही राज्यांमध्ये त्यावर मोठे आंदोलन झाले, तर काही ठिकाणी राजकीय शांतता दिसून आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने पाहिले जाते की केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यासाठी त्यांचा वापर होतो, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. न्याय आणि नैतिकता यांचा मापदंड सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. याचा अर्थ सरकारवरील टीका चुकीची आहे, असा होत नाही. उलट अशा गंभीर घटनेनंतर सरकारने अधिक उत्तरदायी राहणे आवश्यक असते. परीक्षा व्यवस्थेतील प्रत्येक त्रुटी दूर करण्यासाठी सातत्याने सुधारणा कराव्या लागतात. केवळ समित्या नेमून किंवा कायदे करून काम भागत नाही. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची असते. विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे. लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत घेतात. त्यांच्या परिश्रमावर एखाद्या पेपरफुटीमुळे पाणी फिरत असेल, तर ती केवळ प्रशासकीय चूक राहत नाही; ती सामाजिक अन्याय ठरते. म्हणून परीक्षा प्रक्रिया ही पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी असणे आवश्यक
आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून विरोधकांसमोरही काही प्रश्न उभे राहतात. आंदोलन करणे, सरकारला धारेवर धरणे आणि चौकशीची मागणी करणे हे लोकशाहीचे आवश्यक घटक आहेत. पण जेव्हा सुधारणा सुरू होतात, दोषींवर कारवाई होते आणि कायदे अधिक कठोर केले जातात, तेव्हा त्या सकारात्मक पावलांचे स्वागतही झाले पाहिजे. प्रत्येक विषयाला केवळ राजकीय संघर्षाचे रूप दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका वाढतो. शिक्षण क्षेत्रात सातत्य, विश्वास आणि निष्पक्षता ही तीन मूल्ये अत्यंत महत्त्वाची आहेत. एका सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सुधारणा पुढील सरकारनेही सुरू ठेवणे गरजेचे असते. परीक्षा व्यवस्था ही कोणत्याही एका पक्षाची नसून देशातील विद्यार्थ्यांची आहे. त्यामुळे तिच्यावर पक्षीय राजकारणाचे सावट पडू नये. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या परीक्षा प्रणालींपैकी एक चालवत आहे. कोट्यवधी उमेदवार विविध परीक्षा देतात. अशा परिस्थितीत शंभर टक्के त्रुटीमुक्त व्यवस्था निर्माण करणे कठीण असले तरी प्रत्येक घटनेतून धडा घेऊन प्रणाली अधिक सक्षम करणे शक्य आहे. यासाठी केंद्र, राज्ये, तपास यंत्रणा, परीक्षा संस्था आणि न्यायव्यवस्था यांचे समन्वित प्रयत्न आवश्यक आहेत.
अखेरीस, 'नीट' आंदोलनाने एक सकारात्मक संदेश दिला की विद्यार्थी जागरूक आहेत आणि ते अन्याय सहन करणार नाहीत. त्याचबरोबर सरकारनेही केवळ बचावात्मक भूमिका न घेता सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. आता या सुधारणांचे परिणाम प्रत्यक्ष परीक्षांमध्ये दिसून येणे अधिक महत्त्वाचे आहे. निष्कर्ष असा की, 'नीट' आंदोलनानंतरचा काळ हा केवळ राजकारणाचा नव्हे तर परीक्षा व्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीचा काळ ठरला पाहिजे. दोषींना शिक्षा, पारदर्शक तंत्रज्ञान, कठोर कायदे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास या चार स्तंभांवरच भविष्यातील परीक्षा व्यवस्था उभी राहील. राजकारण तात्पुरते असते; पण विद्यार्थ्यांचे भविष्य कायमस्वरूपी असते. त्यामुळे कोणत्याही पक्षापेक्षा देशातील विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च मानूनच पुढील वाटचाल व्हायला हवी.
भारताची शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक, अधिक उत्तरदायी आणि भविष्यातील आव्हानांना समर्थपणे सामोरी जाणारी बनविण्यासाठी सर्वंकष आणि मूलभूत सुधारणा राबविण्याचा मोदी सरकारचा ठाम निर्धार आहे. आपण कधीतरी सरकार अथवा व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणार आहोत की नाही, असाच प्रश्न आज असंख्य भारतीय नागरिक विचारीत आहेत.
- गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात), मो. ८३९०९१७०४४