आंदोलकांची बदनामी करणाऱ्यांनी थोडी उसंत घ्यावी. कारण स्वतः सरकारलाच परीक्षेच्या प्रक्रियेत सुधारणा करायची आहे. हे सारे युवकांनी केलेल्या आंदोलनांमुळेच शक्य झाले आहे. उठसूठ धर्माच्या नावाने लोकांमध्ये फूट घालणाऱ्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व जाणावे, त्यातूनच देशाचा खरा विकास होणार आहे.
भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून अनेकदा वादग्रस्त विधेयके मांडण्यात आली आणि निर्णय घेण्यात आले. भाजपला पहिला विरोध झाला तो शेतकऱ्यांचा. कृषी कायद्यांवरून झालेल्या विरोधामुळे भाजप सरकार काही प्रमाणात हादरले होते. २०२०-२१ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन बरेच यशस्वी झाले. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर वर्षभरातच हे आंदोलन झाल्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीवर त्याचा फारसा प्रभाव दिसला नाही; पण भाजपच्या '४०० पार'च्या घोषणेचे मात्र तीन-तेरा झाले. शेतकऱ्यांचे तेच आंदोलन २०२३ च्या दरम्यान झाले असते, तर भाजपला अजून मोठा धक्का बसला असता. २०२४ मध्ये बहुमतापासून भाजपला रोखले गेले. २४० जागांवरच भाजपचा रथ थांबला. 'एनडीए'तील इतर पक्षांच्या मदतीने भाजपने सत्ता स्थापन केली. या निकालानंतर आपल्या विरोधात देशभरात असलेला असंतोष भाजपच्या लक्षात आला. त्यापूर्वीच्या दोन निवडणुकांनंतर भाजपची जी भाषा होती, ती २०२४ च्या निकालानंतर थोडी सौम्य झाली.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर देशातले दुसरे मोठे आंदोलन ठरले ते कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली झालेले 'जेन झी'चे. हे आंदोलन गाजले ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणामुळे. त्यात भर पडली ती पोलिसांनी युवकांवर केलेल्या लाठीमाराने. या लाठीहल्ल्यामुळे देशभरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भाजपने आपल्या वरिष्ठ मंत्र्यांना आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी पुढे केले. लाठीमार होण्यापूर्वी वांगचुक यांना जबरदस्तीने इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. लाठीहल्ल्यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्यामुळे हे आंदोलन आणखी चिघळू शकते, हेही भाजपच्या लक्षात आले. या आंदोलनाची चर्चा जगभरात सुरू झाली. भारतातील सरकारविरोधात युवकांचे आंदोलन अशा प्रकारे या आंदोलनाकडे जगभरातील प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेत्यांनीही पाहिले. नुकताच नेपाळमध्ये 'जेन झी'चा उद्रेक जगाने पाहिला होता. नेपाळ हा भारताचा शेजारी असल्याने जी युवा शक्ती जात, धर्म, श्रीमंत-गरीब असा भेद बाजूला ठेवून देशातील शिक्षणाच्या विषयावरून दिल्लीत एकत्र जमली होती, तिच्यावर आणखी अत्याचार झाले तर ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, याचे आकलन भाजपला झाले.
युवकांच्या मागण्या अगदी स्पष्ट होत्या. 'नीट' पेपरफुटीमुळे देशभरात अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. या पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत द्यावी अशा मागण्या होत्या. त्या सगळ्याच मागण्या केंद्राने मान्य केल्या. एरवी पंतप्रधानांचे देशाला संबोधन असते तेव्हा आधीच टीव्हीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते. मात्र, परवा मध्यरात्री अचानक पंतप्रधानांनी एक व्हिडिओ जारी केला. 'नीट' पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि नवीन कायदा तयार केला जाईल, याविषयी माहिती त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे तो व्हिडिओ मोबाईलच्या 'फ्रंट कॅमेऱ्या'द्वारे काढल्याचे दिसत होते. त्यामुळे तरुणांना भावणार अशा पद्धतीचा वापर करून पंतप्रधानांनी या विषयाकडे आपले सरकार गांभीर्याने पाहणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या बोलण्यातूनच शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देतील, असे संकेत मिळत होते. ज्या पद्धतीने भाजपने आपल्या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांना चर्चेसाठी नियुक्त करून वारंवार या विषयाचा पाठपुरावा केला, ते पाहता भाजपला आपली चूक उमगली असेच दिसत होते. धर्मेद्र प्रधान हे 'अभाविप'चे कार्यकर्ते होते. अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून ते तयार झालेले. अन्य कुठल्याही कारणामुळे त्यांना हटवणे अशक्य होते. संघाचा पाठिंबा असल्यामुळे ते भाजपच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतही होते. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारख्या वजनदार नेत्याला युवकांच्या आंदोलनामुळे खुर्ची सोडावी लागली. हे आंदोलन यशस्वी करणाऱ्या देशातील असंख्य युवकांनी आपली ताकद सिद्ध केली आहे. आता अभिमानाने 'अंधभक्त' म्हणवून घेणाऱ्यांनी आंदोलकांची बदनामी चालवली असली, तरी केंद्र सरकारने विशेषतः पंतप्रधानांनी शिक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. पेपर फोडणाऱ्यांवर कारवाईसाठी सोमवारी संसदेत विधेयकही येईल, त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून परीक्षा कशा घेता येतील, यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष कृती दलाचीही स्थापना केली आहे. काही महिन्यांत हे दल परीक्षा घेण्याविषयी अहवाल देणार आहे. त्यामुळे आंदोलकांची बदनामी करणाऱ्यांनी थोडी उसंत घ्यावी. कारण स्वतः सरकारलाच परीक्षेच्या प्रक्रियेत सुधारणा करायची आहे. हे सारे युवकांनी केलेल्या आंदोलनांमुळेच शक्य झाले आहे. उठसूठ धर्माच्या नावाने लोकांमध्ये फूट घालणाऱ्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व जाणावे, त्यातूनच देशाचा खरा विकास होणार आहे.
