कोणीही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाही, सता ही कायमची नसते. पण सत्तेच्या काळातील निर्णय इतिहास कायम लक्षात ठेवतो. विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तके देण्याऐवजी त्यांना लाठ्याकाठ्यांनी जनावरांप्रमाणे मारहाण करणाऱ्या या सरकारची नोंद इतिहासात होईल.
भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून गौरवले जाते. देशाचे पंतप्रधान तर भारत देश मदर ऑफ डेमोक्रसी आहे असा आवर्जून उल्लेख करतात. पण गेल्या काही दिवसांतील देशातील परिस्थिती पाहिली तर देशात लोकशाही खरोखर जिवंत आहे का, की ती केवळ कागदावर उरली आहे? असा प्रश्न पडतो. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. मग विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार किंवा सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले की सरकारला एवढी भीती का वाटते? प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर लाठ्याकाठ्या का चालवल्या जातात? अश्रुधुराची नळकांडी का फोडली जातात?
गेल्या दोन दिवसांपासून देशभरातील नागरिक टीव्ही आणि सोशल मीडियावर जी दृश्ये पाहत आहेत, ती केवळ पोलिसी कारवाईची दृश्ये नाहीत; ती सत्तेच्या अहंकाराची, असहिष्णुतेची आणि लोकशाहीविरोधी मानसिकतेची जिवंत साक्ष आहेत. दिल्लीतील आंदोलनासाठी जमलेल्या विद्यार्थ्यांवर अमानुषपणे केलेला लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा मारा एवढ्यावरच पोलीस थांबले नाहीत तर पोलीस आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दगडफेक करत होते. केंद्र सरकारच्या पोलिसांकडून सुरू असलेली दडपशाही पाहून जनतेला आज एकच प्रश्न पडला आहे. जनरल डायरने पुन्हा जन्म घेतला आहे का आणि त्याला पुन्हा जालियनवाला बाग घडवायची आहे का?
ब्रिटिश सत्तेने जालियनवाला बागेत निःशस्त्र भारतीयांवर गोळ्या झाडल्या होत्या, कारण त्यांना जनतेचा आवाज दाबायचा होता. आज गोळ्या नसल्या तरी लाठ्याकाठ्या, दगड, अश्रुधुराची नळकांडी, खिळे लावलेल्या पोलिसी काठ्या, भीती आणि दडपशाहीचे वातावरण आहे. फरक फक्त एवढाच की तेव्हा परकीय सत्ता होती, आज लोकांनी निवडून दिलेली सत्ता आहे.
देशाचे भविष्य घडवणारे विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरतात आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याऐवजी सरकार पोलिसांना पुढे करून लाठ्याकाठ्यांनी जनावरांप्रमाणे त्यांना मारते. त्यांना अटक करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करते. सत्ताधारी पक्षाचे नेते त्यांना आतंकी म्हणून त्यांची बदनामी करतात. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची क्षमता संपली की सत्ता दडपशाहीकडे वळते, हा इतिहासाचा नियम आहे त्याची पुनरावृत्ती सध्या देशात दिसून येत आहे.
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान समोर आलेले व्हिडीओ आणि पोलिसांच्या दडपशाहीचे पीडितांचे दावे अत्यंत गंभीर आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, महिलांशी गैरवर्तन, अपमानास्पद भाषेचा वापर आणि अत्याधिक बळाचा वापर झाल्याचे लाखो व्हिडीओ समोर आले आहेत. या पोलिसांनी अत्याचाराची व दडपशाहीची निष्पक्ष उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण जर कायद्याचे रक्षकच कायद्याची चौकट मोडून बेकायदेशीर मार्गाने जात असतील, तर सामान्य नागरिकाने न्याय कुणाकडे मागायचा?
मुंबईत एका पोलिसाने दोन विद्यार्थ्यांना ‘तुम्ही आंदोलनात दिसलात तर तुमच्या खिशात ५० ग्रॅम पावडर म्हणजेच अमली पदार्थ टाकून तुम्हाला गजाआड करेन’, अशी धमकी दिली. त्याचा व्हिडीओ समोर आल्याने महाराष्ट्रात खळबळ उडाली असून महाराष्ट्राला पोलीस स्टेट बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
लोकशाहीत पोलीस हे कायद्याचे रक्षक असतात, सरकारचे अंगरक्षक नाही. त्यांची निष्ठा भारतीय राज्यघटनेशी असते. त्यामुळे आंदोलकांशी संवाद साधण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला जात असेल, तर ते लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोक्याचे आहे. दिल्लीतील आंदोलनातील सर्वात वेदनादायक दृश्य म्हणजे अनेक विद्यार्थिनींचे अश्रू, पोलिसांनी त्यांना केलेली अश्लील शिवीगाळ आणि अमानुष मारहाण. काही व्हिडीओंमध्ये त्या हात जोडून पोलिसांना विचारत होत्या “आमच्या जागी तुमच्या मुली असत्या, तर त्यांनाही अशीच वागणूक दिली असती का?” विद्यार्थी हे गुन्हेगार किंवा राष्ट्राचे शत्रू नाहीत. ते उद्याचे शास्त्रज्ञ, न्यायाधीश, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी असतात. ते देशाचे भविष्य आहेत. त्यांच्यावर लाठीचार्ज करणे म्हणजे देशाच्या भविष्यावर काठी मारण्याचा प्रकार आहे. आपल्या युवकांच्या स्वप्नांवर लाठी चालवणारे सरकार स्वतःचा इतिहास काळ्या अक्षरात लिहित असते.
जनरल डायरचे नाव आजही क्रौर्याचे प्रतीक म्हणून घेतले जाते. इतिहासात त्याची नोंद क्रूरकर्मा म्हणून झालेली आहे. कोणत्याही लोकशाही सरकारने इतिहासातून किमान एवढे तरी शिकले पाहिजे की भीती निर्माण करून कोणतीही सत्ता टिकत नाही. सत्ता टिकविण्यासाठी जनतेचा विश्वास जिंकावा लागतो. आजच्या स्थितीत सरकारसमोर दोन मार्ग आहेत. एक संवादाचा, संविधानाचा आणि लोकशाहीचा आणि दुसरा मार्ग दडपशाही, भीती आणि अहंकाराचा. पहिला मार्ग राष्ट्र घडवतो, तर दुसरा इतिहासात काळ्या अक्षरांनी नोंदला जातो. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला उत्तर लाठीने नाही, तर संवादाने द्यावे लागते. लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा नागरिक देशद्रोही नसतो; तो लोकशाही जिवंत असल्याचा पुरावा असतो.
अगोदर शेतकऱ्यांच्या रस्त्यावर खिळे ठोकले, खलिस्तानी आंदोलनजीवी म्हणून त्यांची बदनामी केली. जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांनी बलिदान दिल्यावर सरकारला जाग आली आणि शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे मागे घेतले. आज देशातील विद्यार्थी आपल्या न्यायहक्कांसाठी रस्त्यावर आले आहेत. उद्या शेतकरी, कामगार, महिला, बेरोजगार, तरुण किंवा सामान्य नागरिक रस्त्यावर येऊ शकतात. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ विद्यार्थ्यांचा नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा संघर्ष आहे.
कोणीही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाही, सत्ता ही कायमची नसते. पण सत्तेच्या काळातील निर्णय इतिहास कायम लक्षात ठेवतो. विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तके देण्याऐवजी त्यांना लाठ्याकाठ्यांनी जनावरांप्रमाणे मारहाण करणाऱ्या सरकारची नोंद इतिहासात लोकशाहीविरोधी, युवाविरोधी, अत्याचारी हुकूशाहीवृत्तीचे क्रूरकर्मा सरकार म्हणूनच होईल याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवले पाहिजे.
- अॅड. श्रीनिवास बिक्कड
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)
