राजकीय नेते का सुटतात?

महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे आणि गोव्याचे माजी मंत्री मायकल लोबो या दोघांनाही स्वतंत्र गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. मायकल लोबो यांना सीआरझेड नियमभंगाशी संबंधित नाझरी रिसॉर्ट प्रकरणात, तर नितेश राणे यांना २०१३ च्या धारगळ टोल नाका तोडफोड प्रकरणात पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले. राजकीय नेते अशा प्रकारे दोषमुक्त ठरले की, जनतेमध्ये त्यावर चर्चा सुरू होते. न्यायालय आरोपींना निर्दोष ठरवते, म्हणजे न्यायालयाने त्यांना 'निष्पाप' घोषित केलेले असते असा त्याचा अर्थ होत नाही; तर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला असा त्याचा अर्थ असतो. जर साक्षीदार फिरले, पुरावे सादर झाले नाहीत, पंचनाम्यात त्रुटी राहिल्या किंवा तपासात उणिवा राहिल्या, तर त्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांवर येते. तपास चांगला असला तरी न्यायालयात तो प्रभावीपणे मांडण्यात अपयश आले, तर खटला कमकुवत होतो. त्यामुळे केवळ पोलीसच नव्हे तर सरकारी अभियोक्त्यांच्या कामगिरीचेही मूल्यमापन आवश्यक ठरते. भारतीय राजकारणात अनेकदा गुन्हे दाखल होतात, पण वर्षानुवर्षे निकाल लागत नाही. सत्तांतरानंतर तपासाचा वेग बदलतो किंवा प्राधान्यक्रम बदलल्याचे आरोप होतात. त्यामुळे प्रत्येक निर्दोष सुटलेल्या प्रकरणानंतर 'राजकीय हेतूने खटला भरला होता का?' हा प्रश्नही उपस्थित होतो. मात्र, याबाबत ठोस पुरावे नसताना निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. जर न्यायालयाने तपासातील त्रुटींचा उल्लेख केला असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व्हायला हवी. खोटे किंवा कमकुवत आरोपपत्र दाखल झाले असेल तर त्यासाठी जबाबदार कोण, याची चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा वर्षानुवर्षे खटले चालतात, आरोपींची प्रतिमा मलिन होते, सरकारी पैसा खर्च होतो आणि शेवटी 'पुरावा नाही' या कारणावर प्रकरण संपते.

८ सप्टेंबर २०१३ रोजी पेडणे तालुक्यातील गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील धारगळ टोल नाक्यावरील त्या दिवशीचा वाद हा राज्यात गाजला होता. महाराष्ट्रातील काही गाड्यांकडून टोल वसुली करताना टोल कर्मचारी वाहनचालकांकडून जास्त पैसे मागत होते आणि गैरवर्तन करत होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. याच वेळी नितेश राणे यांच्या समर्थकांचा एक गट टोल नाक्यावर गेला आणि त्यांनी तिथे तोडफोड केली. सीसीटीव्ही, बूम बॅरियर, संगणक फोडले असा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. बेकायदेशीर जमाव, दंगल, नासधूस, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान अशी कलमे लावण्यात आली होती. गोवा पोलिसांच्या माहितीप्रमाणे व्हिडिओमध्ये नितेश राणे स्वतः जमावासोबत होते आणि त्यांनी तोडफोडीला चिथावणी दिली. त्यामुळे त्यांना १० सप्टेंबर २०२३ ला अटक करण्यात आली. दोन दिवसानंतर त्यांना जामीन मिळाला. 'आम्ही फक्त स्थानिकांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला. आमच्यावर राजकीय सूडबुद्धीने केस टाकली,' - असे राणे यांचे म्हणणे आहे. व्हिडिओमध्ये ते जमावासोबत होते, पण त्यांनी स्वतः तोडफोड केल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा कोर्टाला मिळाला नाही आणि ते निर्दोष ठरले. महाराष्ट्रातील लोकांचा टोलबाबतचा राग योग्य होता, पण तोडफोड हा उपाय नाही. यामुळे खरा मुद्दा दबला गेला.

दुसरे प्रकरण म्हणजे, मायकल लोबो जे भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री आहेत, त्यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर बांधकाम केल्याची तक्रार होती. १६ वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. तेव्हापासून सुनावणी सुरू होती. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून हॉटेल बांधले असल्याचा त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही. आपण पंचायत स्तरावर कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना हे बांधकाम केले होते आणि ते नियमानुसार असून संबंधित सीआरझेड रेषेपासून ५० मीटर अंतरावर आहे, असा त्यांचा दावा होता. 'हे सारे राजकीय सूडबुद्धीने केले,' अशी टीका त्यांनी केली आहे. अखेर न्याय मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, जो भाग नियमबाह्य होता, तो यापूर्वीच पाडला गेल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गोव्यात सीआरझेड, क्रशर, खाणी, जमीन घोटाळे हा मोठा मुद्दा आहे. स्थानिक लोक पर्यावरणाच्या नावाने विरोध करतात, असे दिसून येते. केवळ नितेश राणे किंवा मायकल लोबो यांच्यापुरती ही प्रकरणे मर्यादित नाहीत. भारतात अनेक राजकीय नेत्यांवरील खटले दशकानुदशके चालतात आणि शेवटी निर्दोष मुक्तता होते. त्यामुळे न्यायव्यवस्था, तपास यंत्रणा आणि अभियोजन व्यवस्था यांची कार्यक्षमता यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. नितेश राणे आणि मायकल लोबो निर्दोष ठरले, हा न्यायालयाचा निर्णय आहे आणि त्याचा आदर केला पाहिजे. परंतु त्याचवेळी 'दोषी कोण?' या प्रश्नाचे उत्तर फक्त आरोपींकडे शोधून चालणार नाही. जर आरोप सिद्ध झाले नाहीत, तर तपासातील त्रुटी, पुरावे गोळा करण्यातील कमतरता, अभियोजनातील अपयश किंवा खटला दाखल करण्यामागील निर्णयप्रक्रिया यांचीदेखील चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक वेळी आरोपी निर्दोष सुटतील आणि खऱ्या अर्थाने उत्तरदायित्व कोणाचेच ठरणार नाही.