सत्तेत कोणताही पक्ष असो, लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांची मागणी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र त्या मागणीला उत्तर देण्याऐवजी आंदोलकांवर लाठीमार होत असेल, त्यांची डोकी फोडली जात असतील, तर हा देश ते कधीही विसरणार नाही.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या तरुणांच्या आंदोलनाचा भाग असलेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चावर झालेला लाठीमार हा देशाला पाहावा लागलेला अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे. या आंदोलनातील तरुण केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. गेल्या तीन आठवड्यांपासून सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक जंतर-मंतरवर उपोषणाला बसले होते. त्यांची प्रकृती खालावत चालल्याने आणि त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी त्यांना जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरही त्यांचे उपोषण सुरूच आहे. वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आंदोलनाचा भाग म्हणून संसदेवर मोर्चा नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आपल्या मागण्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि त्याचवेळी संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने संसदेचे लक्ष वेधण्यासाठी हजारो तरुणांनी ‘संसद चलो’ अभियानात सहभाग घेतला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना अडवले आणि त्यानंतर लाठीमार केला. या कारवाईत अनेक तरुण जखमी झाले. या संपूर्ण घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली असून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर तीव्र टीका होत आहे. देशातील सुशिक्षित तरुणांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. देशभरातील तरुण प्रश्न विचारत आहेत; मात्र त्यांना उत्तरे देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडे वेळ नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे. 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र, सत्ताधारी गटातील नेत्यांकडून या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेण्याऐवजी केवळ ‘कॉक्रोच’ या नावावरून त्यांची खिल्ली उडवली जात आहे. विमान किंवा रेल्वे अपघातानंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. लालबहादूर शास्त्री आणि नितीश कुमार यांचे राजीनामे स्वीकारण्यात आले. ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला नाही. सुरेश प्रभू यांनीही राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती; मात्र, त्यानंतर त्यांना दुसरे खाते देण्यात आले. आतापर्यंत असे अनेक प्रकार घडले आहेत. 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. पण धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी देशभरातून मागणी होत असतानाही केंद्र सरकारने त्यांना अद्याप पदावरून हटवलेले नाही. इतके दिवस आंदोलन सुरू असूनही सरकारने ‘आपण चुकणार, पण झुकणार नाही’ अशीच भूमिका घेत आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. त्याचाच परिणाम म्हणून आता सरकारला संसदेत आणि संसदेबाहेरही तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.
मोर्चावर झालेला लाठीमार हा वरिष्ठांच्या आदेशावरूनच झाला, यात शंका नाही. देशातील उच्चशिक्षित तरुण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत; मात्र त्यांची कोणालाही पर्वा नसल्याचे चित्र आहे. इतकेच नव्हे, तर लाठीहल्ल्याचे समर्थन करणारे आंधळे समर्थकही विविध प्रकारचे युक्तिवाद करताना दिसत आहेत. सोनम वांगचुक कसे देशद्रोही आहेत, आंदोलन करणारे तरुण देशाची बदनामी कशी करत आहेत किंवा कोण चीनचा हेर आहे, यांसारख्या विविध आरोपांच्या माध्यमातून आंदोलकांची बदनामी करण्यासाठी काही जण पुढे सरसावले आहेत. हेच लोक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. त्यावेळी सत्ता मिळवायची होती; आता सत्ता हाती असल्यामुळे कोणाचीही पर्वा न करता, जो आडवा येईल त्याला चिरडण्याची मानसिकता दिसून येत आहे.
कोणी बोलू नये, कोणी आंदोलन करू नये; 'जो बोलेल तो देशद्रोही आणि जो आंदोलन करेल त्याला धडा शिकवू,' अशाच पद्धतीचे वातावरण सध्या निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाने न्याय मागणे किंवा आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा ठेवणेही कठीण होत चालले आहे. आज मिळेल तिथे हिंदुत्वाचा मुद्दा उपस्थित करणारे लोक काँग्रेसच्या काळात रस्त्यावर चुली पेटवून निषेध करत होते. आंदोलने करणे, उठाव करणे, आपल्या हक्कांसाठी लढणे आणि आवाज उठवणे हाच जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारताचा मूलभूत पाया आहे. या देशाचा इतिहासही त्याचीच साक्ष देतो. येथे लढल्याशिवाय काहीच मिळालेले नाही. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, परकीय सत्तेविरुद्ध लढण्याचे दिवस वेगळे होते; आता मात्र स्वकीयांच्या राज्यातच आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या परिस्थितीचे सत्ताधाऱ्यांना आणि सत्तेच्या अंधभक्तांना कोणतेही सोयरसुतक नसणे, हे अधिक दुर्दैवी आहे. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांची मागणी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र त्या मागणीला उत्तर देण्याऐवजी आंदोलकांवर लाठीमार होत असेल, त्यांची डोकी फोडली जात असतील, तर हा देश ते कधीही विसरणार नाही.
