पाकिस्तानने आपल्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानला देशाचे पाचवे राज्य बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नुकताच गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेने एकमताने ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे संविधानात सुधारणा करण्याची मागणी केली. या प्रदेशाला तात्पुरत्या स्वरूपात (प्रोव्हिजनल) प्रांताचा दर्जा देऊन पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्ली आणि सिनेटमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, असा या ठरावाचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या पाकिस्तानात पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा हे चारच प्रांत आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तान आतापर्यंत केवळ मर्यादित स्वशासनाखाली कार्यरत आहे. हा प्रदेश तात्पुरता प्रांत बनवण्यामागे संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावांचा आधार जोडण्यात आला आहे, जेणेकरून भविष्यात जम्मू-काश्मीर वादावर काही तोडगा निघाल्यास या क्षेत्राचा दर्जा बदलण्याचा मार्ग खुला राहील.
१९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे महाराज हरिसिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला होता. परंतु, ब्रिटीश अधिकारी विल्यम अलेक्झांडर ब्राउन आणि 'गिलगिट स्काउट्स'ने बंड करून या भागावर बेकायदेशीर ताबा मिळवला. १५ नोव्हेंबर १९४७ रोजी त्यांनी पाकिस्तानमध्ये प्रशासकीय नियंत्रणासाठी विलीनीकरणाची घोषणा
केली.
पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या संपूर्ण भूभागापैकी तब्बल ८५% क्षेत्र गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये येते, तर उरलेले १५% भाग पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये आहे. भारताच्या दृष्टीने हा संपूर्ण भाग अखंड भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तान हा ट्रान्स-हिमालयन प्रदेश धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सिंधू नदी याच भागातून पाकिस्तानात प्रवेश करते. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा हा एक मुख्य मार्ग आहे.
पाकिस्तानने २००९ मध्ये 'एम्पॉवरमेंट अँड सेल्फ-गव्हर्नन्स ऑर्डर' आणि २०१८ मध्ये नवा कायदा आणून स्थानिक सरकारला काही अधिकार दिले. तरीही स्थानिक नागरिकांना पूर्ण संवैधानिक अधिकार मिळालेले नाहीत. या प्रदेशाला निधी आणि राष्ट्रीय संसाधनांमध्ये योग्य वाटा मिळावा, हीही स्थानिक विधानसभेची मागणी आहे. मात्र, काश्मीरला 'वादग्रस्त प्रदेश' मानणाऱ्या पाकिस्तानच्या जुन्या भूमिकेवर यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने या प्रस्तावाची अंमलबजावणी सोपी असणार नाही.
- सचिन दळवी
