गोव्यातील दूध उत्पादन राज्याच्या गरजेपेक्षा कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून येतात. राज्यात स्थानिक दूध उत्पादन वाढविणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि कठोर गुणवत्ता नियंत्रण राबविणे ही काळाची गरज आहे.
अन्नभेसळ हा केवळ कायद्याचा विषय नाही, तर तो थेट जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न आहे. दूध हे लहान मुले, वृद्ध आणि रुग्णांसाठी अत्यावश्यक अन्न असल्याने त्यामध्ये होणारी भेसळ ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरील तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. या कारवाईचा परिणाम महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता गोव्यातील दूध पुरवठ्यावरही होण्याची शक्यता आहे. मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध डेअऱ्या, संकलन केंद्रे आणि वाहतुकीदरम्यान दुधाचे नमुने तपासले जात आहेत. दर्जाहीन किंवा संशयास्पद दूध बाजारात येऊ नये, हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे. भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिल्याने महाराष्ट्रात अनेक उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. हे पाऊल जनहिताचे असले तरी त्याचे काही अल्पकालीन परिणाम दिसू शकतात. गोव्यातील दूध उत्पादन राज्याच्या गरजेपेक्षा कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून येतात. महाराष्ट्रातील काही पुरवठादारांवर कारवाई झाल्यास किंवा तपासणीमुळे पुरवठा मंदावल्यास गोव्यात तात्पुरता तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचे काही परिणाम होऊ शकतात. गोव्याला होत असलेल्या दूध पुरवठ्यात तात्पुरता विलंब होऊ शकतो. खासगी ब्रँडच्या दुधाची उपलब्धता कमी होऊ शकते. काही ठिकाणी दरवाढीचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. याचा परिणाम मिठाई, हॉटेल आणि बेकरी उद्योगांवर होऊ शकतो. मात्र, हा परिणाम दीर्घकालीन असेलच असे नाही. नियमांचे पालन करणारे उत्पादक आणि पर्यायी पुरवठा साखळी कार्यरत झाल्यानंतर परिस्थिती पूर्ववत होऊ शकते. काही दिवसांचा पुरवठा कमी झाला तरी दर्जेदार आणि सुरक्षित दूध मिळणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. स्वस्त पण भेसळयुक्त दूध आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे कठोर तपासणीमुळे बाजारात दर्जेदार उत्पादनांनाच स्थान मिळेल.
गोव्यात दुधाची मागणी मोठी आहे, पण उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त दूध कर्नाटक, महाराष्ट्रातून येते. यामुळेच भेसळीचा प्रश्न आणि पुरवठ्यावर परिणाम थेट दिसतो. गोव्याची रोजची मागणी सुमारे तीन लाख लिटर आहे. स्थानिक गोवा डेअरीचे उत्पादन फक्त ७५-८० हजार लिटर असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आणखी दूध खासगी ब्रँड, पॅकेटवाले दूध आणि खुल्या दुधाद्वारे बाहेरून येते. कर्नाटकातील बेळगाव, तसेच महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग येथून टँकरने दूध येते. हेच दूध गोवा डेअरी आणि खासगी कंपन्यांना जाते. गोवा डेअरीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, प्रत्येक टप्प्यावर दुधाची तपासणी केली जाते. केंद्रीय यंत्रणा आणि स्थानिक अन्नभेसळ विरोधी खात्याच्या माहितीनुसार, पाणी मिसळणे हा सर्वात सामान्य प्रकार घडत असतो. डिटर्जंट, युरिया, स्टार्च याचा वापर घट्टपणा आणि पांढरा रंग येण्यासाठी केला जातो. पाम ऑईल, व्हेजिटेबल फॅट याचा वापर फॅट वाढवण्यासाठी केला जातो. दूध लवकर खराब होऊ नये यासाठी प्रिझर्व्हेटिव्हज, अँटिबायोटिक्स वापरली जातात किंवा रासायनिक प्रक्रियेने सिंथेटिक दूध बनवले जाते. यामुळे पोटाचे विकार, किडनी, कॅन्सरचा धोका संभवतो. हे सारे लहान मुले आणि वृद्धांसाठी जास्त घातक आहे.
महाराष्ट्रातील घटना आणि त्यावर होत असलेली कारवाई हा गोव्यासाठीही इशारा आहे. गोव्यात एखादा सक्षम अधिकारी असे प्रकार उघडकीस आणेल, अशी अपेक्षा धरणे पूर्णपणे बरोबर नसले तरी खात्याला जाग आणणे गरजेचे आहे. केवळ गोवा डेअरीवर जबाबदारी टाकून मोकळे होता येणार नाही. सरकारी पातळीवर काही पावले उचलणे क्रमप्राप्त आहे. स्थानिक दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन दुधाचे संकलन वाढवावे लागेल. एखादी योजना निरंतर लाभदायक ठरण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील; अन्यथा, काही वर्षांपूर्वी वाढलेले उत्पादन पुन्हा घसरले, तसा प्रकार घडू नये. राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक दूध टँकरची नियमित तपासणी करावी लागेल. भेसळ आढळल्यास कठोर दंड आणि फौजदारी कारवाई करावी लागेल. ग्राहकांना दूध ओळखण्याबाबत जनजागृती करावी लागेल. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईमुळे महाराष्ट्रात काही व्यापाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात; परंतु प्रामाणिक उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल. अशा मोहिमा केवळ कारवाईपुरत्या न राहता अन्नसुरक्षेची संस्कृती निर्माण करणाऱ्या ठरल्या पाहिजेत. गोव्यासाठी हा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. बाहेरील राज्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्थानिक दूध उत्पादन वाढविणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि कठोर गुणवत्ता नियंत्रण राबविणे ही काळाची गरज आहे.
