बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे तर माणूस केवळ शरीराने नव्हे तर मेंदू आणि विचाराने सामाजिक व्यवस्थेतून हद्दपार होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी महाकाय डेटा सेंटरची उभारणी करताना पर्यावरणीय प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे.
तेलंगणाचा रंगारेड्डी जिल्हा. जमिनींचे माहेरघर. येथील कोकापेट, नरसिंगी, मेकागुडा, शमशाबाद यांसारख्या ग्रामीण भागांत एकेकाळी भात आणि कापसाची पिके डोलत होती. सुमारे ४-५ वर्षांपूर्वीपर्यंत या जमिनीचा भाव १ ते ३ कोटी रुपये प्रति एकर होता, पण या जमिनी आता राज्याची डिजिटल इकॉनॉमी बनल्या आहेत. तंत्रज्ञानाच्या नव्या पर्वाची साक्ष देणारी कोकापेटमधील जमीन आता १३७ ते १५१ कोटी रुपये प्रति एकर दराने विकली जात आहे. शमशाबाद कॉरिडोअरमध्ये जमिनीच्या किमती २५ कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्या आहेत. नरसिंगीमधील प्रमुख ठिकाणी जमिनीचे दर ३० ते ७० कोटी रुपये प्रति एकरपर्यंत पोहोचले आहेत. जमिनीच्या वाढत्या किमतीमागचे कारण आहे डेटा सेंटर्स. आज या गावांमध्ये विशाल डेटा सेंटर्स, सर्व्हर फार्म आणि काचेच्या चकचकीत इमारती उभ्या राहत आहेत. रंगारेड्डी जिल्हा मुंबईनंतर देशातील दुसरे सर्वात मोठे डेटा सेंटर केंद्र बनणार आहे. ‘मायक्रोसॉफ्ट’ कंपनी या वर्षी आपले ‘इंडिया साऊथ सेंट्रल क्लाऊड रीजन’ येथेच सुरू करणार आहे. त्यामुळे येथील जमीन कोट्यवधीच्या घरात गेली आहे. भूमाफिया आणि दलालांनी यापूर्वीच शेतकऱ्यांकडून लाखाच्या भावाने जमिनी खरेदी केल्या, आज त्या जमिनीचा भाव कोट्यवधीच्या घरात आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांच्याकडे आता ना शेती उरली आहे ना कोणताही व्यवसाय किंवा कामधंदा.
तेलंगणामध्ये जिथे सुपीक जमीन होती, तिथे डेटा सेंटर्स सुरू होत आहेत. भारतात २५० कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर निर्माण होत असल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले. ज्या ठिकाणी हे डेटा सेंटर निर्माण होणार आहेत तेथील जमिनीचे भाव कोट्यवधीच्या घरात गेलेत.
‘रिलायन्स’ आणि ‘मेटा’ यांची मोठी भागीदारी असणारे १६८ मेगावॉट क्षमतेचे अवाढव्य एआय-सक्षम डेटा सेंटर गुजरातमधील जामनगर येथे उभारणार आहेत. हे मेटाचे भारतातील पहिलेच ‘बिल्ट-टू-सूट’ केंद्र असून, भारत सरकारने डेटा सेंटर्सना धोरणात्मक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला असल्याने या प्रकल्पाला सरकारी धोरणांचेही मोठे पाठबळ मिळत आहे. याचा अर्थ पाणी, वीज मोफत देण्यासोबत सरकारी टॅक्स नसेल.
या सेंटरमधील महाकाय सर्व्हर्स आणि एआय कॉम्प्युटर्सला थंड ठेवण्यासाठी लाखो गॅलन पाणी लागणार आहे, त्यावर समाजमाध्यमांवर शेकडो वेगवेगळ्या बातम्या आणि व्हिडीओ आहेत.
याशिवाय एक ऊर्जा कंपनी भारतात विविध ठिकाणी डेटा सेंटर उभारत आहे. छत्तीसगड येथे देशातील पहिले एआय आधारित डेटा सेंटर पार्क सुरू करण्यात आले असून नवी मुंबई येथे ‘योट्टा’चे मोठे हायपरस्केल एआय-रेडी डेटा सेंटर, चेन्नई आणि मुंबईमध्ये ‘इक्विनिक्स’ने एआयसाठी अनुकूल डेटा सेंटर्स सुरू केली आहेत. पुणे, बंगळुरू आणि हैदराबाद या शहरांमध्ये ‘एसटीटी जीडीसी’ आणि ‘सीटीआरएल एस’ मोठ्या प्रमाणावर एआय सेंटर्सचा विस्तार करत आहेत. या सर्व डेटा सेंटरला मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाणी लागणार आहे.
डेटा सेंटर म्हणजे खूप मोठ्या कॉम्प्युटर्सचे (सर्व्हर्सचे) मोठे घर असते. एआयला खूप मोठा डेटा आणि गणितीय प्रक्रिया करावी लागते. ही प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारे हाय-स्पीड सर्व्हर्स, वीज आणि थंड ठेवणारी यंत्रणा या डेटा सेंटर्समध्ये असावी लागते.
डेटा सेंटरमुळे पिण्याच्या पाण्याचा ताण नक्कीच वाढू शकतो. या सेंटरमधील संगणक सर्व्हर २४ तास चालतात आणि खूप गरम होतात. त्यांना थंड ठेवण्यासाठी लाखो लिटर पाण्याची गरज असते. हे पाणी बाष्पीभवन प्रक्रियेद्वारे हवेत उडून जाते. २०३० पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर्ससाठी दरवर्षी सुमारे ९.३ ट्रिलियन लिटर पाणी लागेल, असा अंदाज युनायटेड नेशन्सच्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे, हे जगात अनेक ठिकाणी दुष्काळ करण्यास पुरेसे आहे. एका अहवालानुसार, भारतामध्ये २०३० पर्यंत डेटा सेंटर्सचा पाण्याचा वापर ३५८ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचू शकतो. भारतात जगाच्या लोकसंख्येपैकी १८ टक्के लोक राहतात, पण पिण्याच्या पाण्याचे साठे मात्र केवळ ४ टक्केच आहेत.
पर्यावरणीय प्रश्नांच्या निर्मितीबरोबरच सामाजिक प्रश्नसुद्धा यातून निर्माण होतील. सुपीक जमिनीतून निघणारे अन्नधान्याचे उत्पादन घटून परावलंबित्व वाढते, शिवाय शेतकऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तरसुद्धा खालावतो.
डेटा सेंटरमुळे रोजगार वाढतील असा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र तसे घडताना दिसत नाही.
‘अमेरिकेत एआय, यांत्रिकीकरण आणि आऊटसोर्सिंगमुळे विषमता किती वाढली ते बघा. २००३-२०१२ सालांदरम्यान तिथल्या बॅचलर डिग्री असलेल्या तरुणांना मिळणारे उत्पन्न ५२ हजार डॉलरपासून ४६ हजार डॉलरपर्यंत खाली उतरले. पण त्यांच्यावरचे कर्ज मात्र तिपटीने वाढले! आणि हीच प्रक्रिया पुढे आणखीन जोराने चालू आहे. बेकारीचे एक उत्तम उदाहरण २०१३ साली ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या एका बातमीरूपात छापून आले होते. दक्षिण कॅलिफोर्नियामधला ‘पार्कडेल मिल्स’ नावाचा एक कापड कारखाना (टेक्स्टाईल इंडस्ट्री) आहे. तिथे १९८० सालच्या सुमारास किमान २००० कामगार काम करायचे. २०१३ साली ही संख्या १४० वर घसरली. इथे सगळी कामे यंत्र करतात. फक्त काही कामांना मात्र माणसेच बरी पडतात. म्हणून १४० कामगार २०१३ सालापर्यंत तिथे टिकले होते. ३-डी प्रिंटिंगमुळे अमेरिकेतल्या तब्बल १०% लोकांकडचे कामच गेले आहे. ही टक्केवारी वाढतच जाईल. अमेरिकेत जवळपास ६० लाख, तर जगभरात ११ कोटी लोक बांधकाम व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. ३-डी प्रिंटिंगच्या मदतीने बांधकामे करता यायला लागल्यामुळे त्यांच्यावर बेकारीचे संकट उभे राहील’.
याचा अर्थ यांत्रिकीकरण करू नये असा नव्हे, परंतु यांत्रिकीकरणामुळे माणूस वजा होऊ नये. तर यंत्राच्या मदतीने माणसाचे श्रम कमी व्हावेत असा त्याचा अर्थ होतो. बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे तर माणूस केवळ शरीराने नव्हे तर मेंदू आणि विचाराने सामाजिक व्यवस्थेतून हद्दपार होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी महाकाय डेटा सेंटरची उभारणी करताना पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्नांकडे तेवढेच गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे ठरणार आहे.
- डॉ. प्रवीण बनसोड
(लेखक सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
