एकदा नगराध्यक्ष वा सरपंच म्हणून निवड झाली, की ती पाच वर्षांसाठी अशी तरतूद केली तर तेथे सध्या जो संगीत खुर्चीचा खेळ चालतो, त्याला पायबंद बसू शकेल. पण त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची.
'एक देश, एक निवडणूक' विषय भारतीय जनता पक्षाने म्हणजेच केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. या मुद्द्यावरील संयुक्त संसदीय समितीने त्या मुद्द्यावर गोव्यात येऊन गोव्यातील लोकप्रतिनिधी व इतरांचीही मते जाणून घेतली आहेत आणि त्यांच्याशी चर्चाही केली आहे. यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली आहे. या समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी गोवा दौरा आटोपून परत जाताना पत्रकारांशी बोलताना या प्रस्तावाला गोव्यातून चांगले समर्थन लाभल्याचे सांगितलेले असले, तरी काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे आणि त्यांनी तसा तो करणे स्वाभाविकच आहे. कोणत्याही चांगल्या प्रस्तावाला विरोध करणे, हा विरोधी पक्षाचा धर्मच आहे. सत्तास्थानी काँग्रेस वा अन्य कोणी असते व विरोधी बाजूला भाजप असता, तरीही त्याने तशीच विरोधी भूमिका घेतली असती.
सत्ताधारी या प्रस्तावाचे समर्थन करताना तो कसा उचित आहे, एकाचवेळी निवडणूक झाली तर खर्चात कपात, प्रशासकीय सुलभता वगैरे जमेच्या बाजू सांगतात; पण त्याला विरोध करणारे मात्र संघराज्य व्यवस्था कमकुवत होईल, हे तुणतुणे लावतात. मात्र, ती कशी कमकुवत होईल ते सांगत नाहीत. त्याचबरोबर भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५१ पासून १९६७ पर्यंतच्या पहिल्या चार निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या होत्या, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करतात. लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, त्या सर्व निवडणुका पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हयातीत झाल्या होत्या. भारतीय निवडणुकांना ही पार्श्वभूमी असली, तरी भाजप म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने राजकीय व्यवस्थेतील अनेक दोष दूर करण्याचा जो विडा उचलला आहे, त्यानुसार अनेक कालबाह्य कायदे रद्द करणे, नवे लागू करणे यासारखी जी पावले उचललेली आहेत, त्यातच या एकत्रित निवडणुकांचाही समावेश आहे. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला आणि त्यांनी आपला अहवालही सादर केला, त्यानंतरच ही संसदीय समिती स्थापन केली गेली. त्या समितीने अनेक राज्यांना भेटी देऊन मते जाणून घेतली. त्यानंतर ती संसदेला अहवाल सादर करणार आहे.
एकंदर हालचाली पाहता २०२९ मधील निवडणूक नव्या धर्तीवर घेण्याच्या दिशेनेच पावले पडत आहेत. 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ने ज्या पद्धतीने संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, ते अशी महत्त्वाची घटनादुरुस्ती विधेयके संमत करण्यासाठीच केले जात आहेत, असे अभ्यासक म्हणतात. तरीही ही व्यवस्था अंमलात आणणे तशी सोपी बाब नाही. कारण २०२९ पूर्वी गोव्यासह अनेक राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांनंतर गठित झालेल्या विधानसभांचा कार्यकाल २०२९ मध्ये अर्धवट राहणार आहे. त्यांचे काय करणार, त्यांना मुदतवाढ देणे किंवा मध्येच खंडित करणे, असे मुद्दे राहणार आहेत. त्याबाबत सखोल अभ्यास करून उपाय योजावे लागतील, अन्यथा त्यातून नव्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वांच्या संमतीने याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. 'हम करे सो कायदा' म्हटले म्हणून केवळ बहुमताच्या बळावर प्रश्न सोडविता येणार नाही. मात्र त्याचबरोबर एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेणे देशाच्या आर्थिक दृष्टीने खूपच फायद्याचे ठरणार आहे. सध्या वर्षभर कुठेना कुठे निवडणुका होतात. त्यामुळे त्यावर प्रचंड खर्च होतो. पण आचारसंहितेमुळे विकासकामांनाच नव्हे, तर प्रशासनावरही परिणाम होत असतो. नव्या व्यवस्थेमुळे तो टळणार आहे. या नव्या व्यवस्थेला अंध विरोध करणाऱ्यांनी ते लक्षात घेण्याची गरज आहे.
गोव्यातील मगो पक्षाने नव्या व्यवस्थेला पाठिंबा देताना पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी उपाय योजण्याबाबत केलेली सूचनाही महत्त्वाची आहे. मगो हा स्थानिक पक्ष आहे. स्थापनेपासून आजवर त्याला अशा पक्षांतराचा सर्वाधिक फटका बसलेला आहे व म्हणून त्या पक्षाने केलेली ही सूचना महत्त्वाची आहे. खरे म्हणजे, ज्या पक्षाच्या निशाणीवर जो कोणी निवडून आलेला आहे, त्याला दुसऱ्या पक्षात जायचे असेल, तर त्या पदाचा राजीनामा हा एकच निकष, अन्यथा तो अपात्र ठरेल अशी तरतूद केली तरच पक्षांतरे बंद होऊ शकतील. त्यातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांनाही पायबंद बसू शकेल. पण कोणाही सत्ताधाऱ्याला ही तरतूद परवडणारी नाही, हेही सत्य आहे. यापूर्वी गोव्यात, त्यानंतर महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये जे काय झाले ते पाहिले, तर निवडणूक ही मतदारांची थट्टा असेच सर्वसामान्यांचे मत बनलेले आहे. ते बदलायचे असेल, तर या विधेयकाबरोबरच पक्षांतरबंदीची तरतूदही करणे भाग आहे.
पण, तेवढ्यानेही भागणार नाही, एकत्रित निवडणूक घेतली व नंतर कोणीही राजीनामा दिला तर तेथे पोटनिवडणूक घेणे भाग पडेल, मग या एकत्रित शब्दाला अर्थ तो काय राहील? त्यासाठी एकदा निवडणूक झाली की पाच वर्षे पोटनिवडणूक घ्यायची नाही, कोणी राजीनामा दिला वा निर्वाचित सदस्याचा मृत्यू झाला, तरी उरलेला काळ ती जागा रिक्त ठेवणे अशी काही तरी तरतूद करावी लागेल. अन्यथा विविध कारणांसाठी राजीनामा देणे व परत निवडणुकीला सामोरे जाणे, हे प्रकार चालूच राहतील. त्यासाठी गोव्याचे उदाहरण ताजे आहे. राजीव गांधींनी पक्षांतरबंदी कायदा केला, पण गोव्याने त्याची 'तीन पाने' केली. आमदारकीचा राजीनामा देणे आणि नंतर दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवारीवर पुन्हा निवडणूक लढविणे, असे सत्रच यापूर्वी गोव्यात झाले होते. हे प्रकार टाळायचे असतील, तर कठोर उपायच योजावे लागतील. हे निर्बंध महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा पंचायती आणि ग्रामपंचायतींनाही लागू करणे गरजेचे आहे. एकदा नगराध्यक्ष वा सरपंच म्हणून निवड झाली, की ती पाच वर्षांसाठी अशी तरतूद केली तर तेथे सध्या जो संगीत खुर्चीचा खेळ चालतो, त्याला पायबंद बसू शकेल. पण त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. असे कडक उपाय योजले तरच या 'एक देश, एक निवडणूक' उपक्रमाचे चीज होईल असे सांगावेसे वाटते.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
