गावाच्या विकासाचे मोजमाप रस्ते, पाणीपुरवठा किंवा इतर पायाभूत सुविधांवर केले जाते. मात्र, एखाद्या समाजाची खरी संवेदनशीलता त्याच्या नागरिकांच्या अखेरच्या प्रवासालाही किती सन्मान मिळतो, यावरही अवलंबून असते. दुर्दैवाने, महाराष्ट्रातील हजारो गावांमध्ये आजही स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. आयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या ग्रामीण नागरिकांना मृत्यूनंतरही अंत्यसंस्कारासाठी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात, ही बाब लज्जास्पद आहे.
राज्यातील तब्बल ७ हजार ४४४ गावांमध्ये स्मशानभूमीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना मृतदेह घेऊन दुसऱ्या गावात जावे लागते किंवा उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागेत अंत्यविधी उरकावा लागतो. पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिकच गंभीर बनते. कोरडी जागा उपलब्ध नसल्याने कमरेएवढ्या पाण्यातून अंत्ययात्रा काढावी लागते. ओल्या लाकडांमुळे चितेला अग्नी देतानाही अडथळे निर्माण होतात. पूरग्रस्त भागांमध्ये तर अंत्यसंस्कार करणे हीच मोठी समस्या बनते.
ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी आहेत, त्यांची स्थितीही अनेक ठिकाणी समाधानकारक नाही. छतावरील पत्रे उडालेली, संरक्षणभिंतींचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची आणि विजेची सुविधा नसणे, अस्वच्छता, अशा अनेक समस्या आहेत. स्मशानभूमी उभारण्यासह तिची देखभाल आणि व्यवस्थापन होणेही आवश्यक आहे.
राज्यात ४० हजार ७६० महसुली गावे असून त्यापैकी ३२ हजार ७९१ गावांमध्ये स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध आहे. म्हणजेच सुमारे २० टक्के गावांमध्ये आजही ही मूलभूत सुविधा नाही. अनेकदा लोकप्रतिनिधींच्या विकास निधीतून स्मशानभूमी उभारल्या जातात; मात्र त्यानंतर त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे निधी खर्च होतो; परंतु अपेक्षित सुविधा मिळत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे लोकप्रतिनिधींना विकासनिधी मंजूर करताना संबंधित गावात स्मशानभूमी उपलब्ध असल्याचा दाखला सादर करावा लागेल. त्यानंतरच विकासकामांसाठी निधी दिला जाईल. या निर्णयामुळे हजारो गावांमध्ये स्मशानभूमी निर्माण होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. स्मशानभूमी उभारणे, त्याठिकाणी रस्ता, पाणी, वीज, निवारा, स्वच्छता आणि नियमित देखभाल यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. अखेरचा प्रवास हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील अंतिम आणि सन्मानाचा क्षण असतो. त्यामुळे प्रत्येक गावात स्मशानभूमी उपलब्ध करून देणे ही सामाजिक संवेदनशीलता आणि मानवी प्रतिष्ठेची जपणूक करण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे.
- प्रदीप जोशी
