गंभीर आजाराने त्रस्त असलेला माणूस वेळेवर उपचार मिळाल्यास जगू शकतो. सरकारने जर अशी तरतूद केली, तर ती बऱ्याच लोकांचे जीव वाचवू शकते. आजाराच्या प्रगत टप्प्यात दिलेली रजा ही अनेकदा दुर्दैवाने व्यर्थ जाते; त्यामुळे या धोरणाचा फेरविचार करून यात काही बदल करण्याची गरज आहे.
माणसांना त्यांच्या आजारपणातच जास्त काळ विश्रांतीची गरज असते. तो आजार गंभीर असेल, तर रुग्णाची होणारी धावपळ, खर्च, मानसिक ताण आणि घरची आर्थिक स्थिती या साऱ्या गोष्टींमुळे माणूस आणखी खचून जातो. तोच माणूस सरकारी किंवा खासगी कर्मचारी असेल आणि त्याला योग्य वेळी रजा मिळत नसेल, तर त्याची स्थिती आणखी भयानक होते. किडनीचा आजार, हृदयरोग किंवा कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवर वेळीच उपचार होणे गरजेचे असते. कर्मचाऱ्यांना अशा वेळी त्यांच्या नियमित रजा घेण्यावाचून पर्याय नसतो; पण त्या रजा संपल्या तर पुढे काय, असा प्रश्न असतो.
गोवा सरकारने आजार प्रगत टप्प्यांवर असल्यास त्यांच्यासाठी वर्षभराची रजा घेण्याची तरतूद केली आहे. शिक्षण खात्याने सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांना ही रजा देण्याची तरतूद केली आहे. एका अर्थाने ही चांगली बाब आहे; सरकारने शिक्षकांच्या स्थितीचा विचार केला आहे. पण ही रजा कुठल्याही गंभीर आजाराचे निदान झाल्यानंतर त्यांना हवी तेव्हा मिळेल अशी तरतूद नाही. आजार प्रगत टप्प्यावरील असेल तरच ही रजा घेता येते. म्हणजे प्रगत टप्प्यावरील कॅन्सर किंवा शरीराचा एखादा अवयव निकामी झाला असेल, तरच त्या उपचारांसाठी ही रजा लागू होते; पण तेच आजार जर सुरुवातीच्या टप्प्यात असतील, तर त्यासाठी अशी तरतूद नाही. फक्त शिक्षकच नव्हे, तर सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचाही सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. ज्यांना गंभीर आजारांवर उपचार करायचे आहेत, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी उपयोगी पडेल अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. सरकारी खाती, महामंडळे, सरकारी संस्थांसह खासगी क्षेत्राचाही विचार करून त्यांनाही अशा योजनेत समावून घेण्याची गरज आहे. गंभीर आजाराने त्रस्त असलेला माणूस वेळेवर उपचार मिळाल्यास जगू शकतो. सरकारने जर अशी तरतूद केली, तर ती बऱ्याच लोकांचे जीव वाचवू शकते. आजाराच्या प्रगत टप्प्यात दिलेली रजा ही अनेकदा दुर्दैवाने व्यर्थ जाते; त्यामुळे या धोरणाचा फेरविचार करून यात काही बदल करण्याची गरज आहे.
फक्त शिक्षकांनाच नव्हे, तर सरकारी आणि खासगी सेवेत असलेल्यांना गंभीर आजाराच्या काळात, प्रत्यक्ष उपचाराच्या दिवसांतच काही दिवसांच्या रजेची खरी गरज असते. कारण कॅन्सर किंवा इतर गंभीर आजारांवरील उपचाराचे वेगवेगळे टप्पे असतात. कॅन्सरच्या रुग्णांना 'केमोथेरपी' घेण्यासाठी जावे लागते; त्या काळात पाच ते सात दिवसांची रजा देणे गरजेचे आहे, पण तसे होत नाही. त्यामुळे नोकरी, घर, आर्थिक स्थिती आणि आजारपण या सगळ्या चक्रात अडकून अनेक कर्मचारी शारीरिक आणि मानसिक तणावाने खचून जातात. गोव्यातील शिक्षकांना कर्करोग किंवा इतर गंभीर आजारांच्या प्रगत टप्प्यात एक वर्षाची रजा देणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. याच चांगल्या निर्णयाचा विस्तार करून आजाराने ग्रस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, त्यांना केवळ प्रगत टप्प्यांवरच नव्हे, तर आजाराचे निदान झाल्यानंतर लगेच उपचारासाठी रजा देण्याची तरतूद करावी.
गेल्या काही वर्षांत गोव्यात आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मधुमेह, किडनी निकामी होणे, हृदयरोगाच्या रुग्णांत झालेली वाढ असो किंवा कॅन्सरचे वाढत असलेले रुग्ण असो; हा धोका सातत्याने वाढत आहे. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेतली, तर यातून सरकारी कर्मचारीही सुटलेले नाहीत हेही लक्षात येईल. सरकारी सेवेत असलेल्या सुमारे ६५ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये शेकडो कर्मचारी आज गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. उपचारासाठी त्यांना पुणे, मुंबई, हैदराबादसारख्या ठिकाणी खेपा माराव्या लागतात. अशा कर्मचाऱ्यांना शासनाने जर रजेची तरतूद केली, तर त्यांच्यासाठी तो मोठा दिलासा ठरेल. अनेकजण आजाराचे सुरुवातीलाच निदान झाल्यानंतर रजेचा लाभ घेऊन पूर्ण बरेही होऊ शकतात. सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही रजेची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी रजा मिळावी यासाठी सेवा नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागतील. हा विषय कोणाला मौजमजा करण्यासाठी किंवा विदेशात जाऊन काम करण्यासाठी लाभ मिळवून देण्याचा नाही, तर हा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या या मागणीचा सकारात्मक विचार करून, सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे हे दाखवून देण्याची खरोखरच गरज आहे.
