मध्य पूर्वेतील राजकारणात लष्करी क्षमता, प्रादेशिक प्रभाव आणि महासत्तांची भूमिका हे तीन घटक कायम निर्णायक ठरले आहेत. अशा वेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अमेरिकेला तुर्कीला 'एफ-३५' लढाऊ विमाने विकू नयेत, अशी केलेली विनंती हा केवळ शस्त्रविक्रीचा मुद्दा नाही; तर संपूर्ण प्रदेशातील शक्ती-संतुलनाशी निगडित एक महत्त्वाचा राजनैतिक संदेश आहे.
नेतन्याहू यांचा दावा आहे की, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी इस्रायलविरोधी भूमिका अधिक आक्रमक केली असून अशा परिस्थितीत अत्याधुनिक 'एफ-३५' विमाने तुर्कीच्या ताफ्यात दाखल झाल्यास मध्य पूर्वातील विद्यमान सामरिक संतुलन ढासळू शकते. इस्रायलची हवाई श्रेष्ठता ही त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची प्रमुख ताकद मानली जाते. त्यामुळे या क्षमतेला आव्हान निर्माण होईल, अशी त्यांची भीती आहे.
या वादाची पार्श्वभूमीही तितकीच महत्त्वाची आहे. २०१९ मध्ये तुर्कीने रशियाकडून 'एस-४००' हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्यानंतर अमेरिकेने त्याला 'एफ-३५' कार्यक्रमातून बाहेर काढले होते. नाटो सदस्य देशाने रशियन संरक्षण प्रणाली स्वीकारल्यामुळे अमेरिकेला 'एफ-३५'चे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान धोक्यात येण्याची चिंता होती. त्यामुळे तुर्कीवर निर्बंध घालण्यात आले आणि 'एफ-३५'चा पुरवठा थांबवण्यात आला.
मात्र, आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तुर्कीसोबत पुन्हा संरक्षण सहकार्य वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प आणि एर्दोगन यांच्यातील तुलनेने चांगले वैयक्तिक संबंध या प्रक्रियेला गती देऊ शकतात. त्यामुळेच नेतन्याहू यांनी सार्वजनिकरित्या विरोधाची भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या दृष्टीने हा केवळ तुर्कीचा प्रश्न नसून अमेरिकेच्या मध्य पूर्व धोरणाचीही कसोटी आहे.
दुसरीकडे, तुर्की स्वतःला 'नाटो'मधील महत्त्वाचा सदस्य आणि प्रादेशिक महासत्ता म्हणून अधिक प्रभावी बनवू इच्छित आहे. सीरिया, लिबिया, काळा समुद्र, युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील घडामोडींमध्ये तुर्कीची भूमिका सातत्याने वाढत आहे. अशा वेळी अत्याधुनिक 'एफ-३५' विमाने मिळाल्यास त्याची लष्करी क्षमता आणखी मजबूत होईल. त्यामुळे तुर्कीला ही मागणी केवळ संरक्षणाच्या दृष्टीने नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची वाटते.
अंकारा येथे होणाऱ्या नाटो शिखर परिषदेकडेही संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. युक्रेन युद्ध, युरोपची सुरक्षा, संरक्षण खर्च आणि मध्य पूर्वेतील संघर्ष हे प्रमुख विषय असले तरी तुर्कीला 'एफ-३५' विक्रीचा मुद्दा पडद्यामागे तितकाच महत्त्वाचा ठरू शकतो. परिषदेपूर्वी तुर्कीतील नाटोविरोधी निदर्शनेही देशांतर्गत असंतोषाचे संकेत देत आहेत.
आजचा वाद केवळ एका लढाऊ विमानाचा नाही. तो अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा, नाटोमधील अंतर्गत विश्वासाचा आणि मध्य पूर्वातील भविष्यातील शक्ती-संतुलनाचा आहे. वॉशिंग्टनने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याचे परिणाम केवळ तुर्की किंवा इस्रायलपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. या निर्णयावर पुढील काही वर्षांतील मध्य पूर्वेतील सुरक्षा व्यवस्था आणि मित्रराष्ट्रांमधील संबंधांची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.
- सचिन दळवी
